न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण पर किसानों का विरोध, खदेड़ा मिल्क में चौपाल बेनतीजा

Noida News (27/10/2026): न्यू नोएडा परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्राधिकरण के बीच सहमति नहीं बन पाई। मंगलवार को खदेड़ा मिल्क गांव में आयोजित चौपाल में किसानों ने मुआवजे, विकसित भूखंडों के आवंटन और गांवों की आबादी को सुरक्षित रखने सहित कई मुद्दे उठाए। किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर ठोस सहमति बनने से पहले वे जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण प्राधिकरण की टीम को बिना किसी निर्णय के लौटना पड़ा।

मुआवजे और भूखंड आवंटन पर अड़े किसान

चौपाल में किसानों से बातचीत करने पहुंचे प्राधिकरण के दल में ओएसडी, नायब तहसीलदार और लेखपाल शामिल थे। अधिकारियों ने किसानों को न्यू नोएडा परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों और भूमि अधिग्रहण नीति के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं भी बताईं।

हालांकि, किसानों ने विकास योजनाओं के साथ अपनी जमीन, आवास और भविष्य से जुड़े हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। उनका कहना था कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले मुआवजे और गांवों की आबादी से संबंधित मांगों पर स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम रहे और किसी साझा सहमति तक नहीं पहुंच सके।

किसानों ने रखीं तीन प्रमुख मांगें

किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े प्रावधानों में बदलाव की मांग उठाई। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

* एक करोड़ रुपये प्रति बीघा मुआवजा: किसानों ने अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले एक करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा देने की मांग की।
* 10 प्रतिशत विकसित भूखंड: जमीन देने वाले किसानों को इसके बदले 10 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित किए जाएं।
* आबादी क्षेत्र की सुरक्षा: गांवों के चारों ओर 300 मीटर तक आबादी क्षेत्र को यथावत रखने की मांग की गई, ताकि मौजूदा आवासीय ढांचे और ग्रामीणों के घरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इसके अतिरिक्त किसानों ने गांव के चारों ओर 60 मीटर चौड़ी पेरीफेरल सड़क बनाने की मांग भी रखी। किसानों का कहना है कि विकास योजना तैयार करते समय गांवों की मौजूदा बसावट और ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गांवों की आबादी और जमीन को लेकर चिंता

बैठक में आबादी क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। किसानों ने आशंका जताई कि यदि गांवों की आबादी वाली जमीन अधिग्रहण के दायरे में आती है, तो इससे घरों और मौजूदा आवासीय व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ग्रामीणों के आवासीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट व्यवस्था की जाए।

किसानों ने यह भी कहा कि जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे और विकसित भूखंडों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। इन मुद्दों पर चर्चा के बावजूद चौपाल में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका।

रविवार को महापंचायत बुलाने का ऐलान

चौपाल के बाद किसानों ने आंदोलन की आगामी दिशा तय करने के लिए अगले रविवार को खदेड़ा मिल्क गांव में महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की। इसमें न्यू नोएडा परियोजना से प्रभावित गांवों के किसानों को शामिल होने का आह्वान किया जाएगा।

महापंचायत में भूमि अधिग्रहण, मुआवजे की दर, विकसित भूखंडों के आवंटन, आबादी क्षेत्र की सुरक्षा और पेरीफेरल सड़क निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। किसान इस बैठक के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे।

चौपाल में सैकड़ों किसान हुए शामिल

खदेड़ा मिल्क गांव में हुई चौपाल में डॉ. नवीन, नकुल तेवतिया, रविंद्र प्रधान, भोपाल सिंह प्रधान, रवि प्रधान, कपिल प्रधान, एडवोकेट ऋषि टाइगर, सुधीर तेवतिया और सुंदर प्रधान सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बैठक में उठाए गए मुद्दों और महापंचायत की घोषणा के बाद अब भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों तथा प्राधिकरण के बीच आगे होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी।

फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों पर सहमति बनने तक जमीन नहीं देने का रुख स्पष्ट किया है। रविवार को प्रस्तावित महापंचायत में प्रभावित गांवों की भागीदारी और वहां लिए जाने वाले निर्णय से आंदोलन की अगली दिशा तय होगी।

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