ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से वार्ता के बाद किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 16 मांगों पर मिला आश्वासन

Greater Noida News (27/10/2026): किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बलराज और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुआवजे, विकसित भूखंडों के आवंटन, लीज बैक, रोजगार और गांवों में बुनियादी सुविधाओं समेत किसानों की 16 प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। अधिकारियों से जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने 27 अक्टूबर को जीरो पॉइंट से प्रस्तावित दिल्ली कूच को फिलहाल स्थगित कर दिया। हालांकि, किसानों को वास्तविक राहत अब प्राधिकरण की आगामी कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

किसानों की समस्याओं पर हुई अहम बैठक

भारतीय किसान यूनियन बलराज ने किसानों की मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। संगठन ने इस आंदोलन में 8 से 10 हजार किसानों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई थी। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वार्ता आयोजित की गई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के नेतृत्व में हुई बैठक में एसीओ लक्ष्मी सिंह, ओएसडी गिरीश झा, संबंधित विभागों के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी और एसीपी सेंट्रल राजीव गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन ने किसानों के लंबित मामलों को उठाते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की मांग की।

बलराज भाटी ने कहा कि क्षेत्र के औद्योगिक और शहरी विकास के लिए किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दी है। ऐसे में विकास का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए और उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

मुआवजा, भूखंड और लीज बैक के मुद्दे उठाए

बैठक में भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे, पात्र किसानों को विकसित भूखंडों के आवंटन और लंबे समय से लंबित लीज बैक मामलों पर विशेष जोर दिया गया। संगठन ने मांग की कि पात्र किसानों को नियमानुसार लाभ दिया जाए और लंबित फाइलों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण किया जाए।

भारतीय किसान यूनियन बलराज ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, 10 प्रतिशत विकसित भूखंडों का आवंटन और 4 व 6 प्रतिशत भूखंडों से जुड़े लंबित मामलों को प्रमुखता से उठाया। संगठन ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के मामलों में पारदर्शिता बरतने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग भी की।

रोजगार और गांवों के विकास पर भी जोर

बैठक में किसानों के बच्चों को औद्योगिक इकाइयों और निजी कंपनियों में स्थायी रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही अस्पतालों और कॉलेजों में किसानों के बच्चों तथा परिवारों को 50 प्रतिशत छूट दिलाने का मुद्दा भी रखा गया।

संगठन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन आने वाले गांवों में समान रूप से विकास कार्य कराने, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। संगठन का कहना है कि विकास योजनाओं में किसानों और उनके परिवारों के हितों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

आश्वासन के बाद स्थगित हुआ दिल्ली कूच

बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन बलराज ने प्रस्तावित दिल्ली कूच को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन के अनुसार, अधिकारियों ने किसानों की लंबित समस्याओं पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि, मांगों के समाधान की दिशा में ठोस प्रगति होना अभी बाकी है।

बलराज भाटी ने स्पष्ट किया कि किसानों के अधिकारों और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर संगठन आगे भी सक्रिय रहेगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। यदि आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन किसानों के हित में आगे की रणनीति तय करेगा।

अब दिल्ली कूच स्थगित होने के बाद किसानों की नजर प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर है। मुआवजे, भूखंड आवंटन और लीज बैक जैसे मामलों में होने वाली प्रगति ही इस वार्ता के नतीजे को तय करेगी।

संगठन के पदाधिकारी भी रहे मौजूद

बैठक में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक रेखा सिवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रोहित भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकत अली चेची, राष्ट्रीय प्रवक्ता विपिन खारी, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल भाटी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री ब्रह्मचंद्र बैरागी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र कुलेसरा, जिलाध्यक्ष जोगेंद्र नागर उर्फ खिज्जू पहलवान, प्रदेश संगठन मंत्री बिजेंद्र भाटी, जिला कोषाध्यक्ष रतीश पंडित, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष शिवराज, युवा जिलाध्यक्ष सोविंदर भाटी, जिला प्रवक्ता जीतराम भाटी, दादरी तहसील अध्यक्ष मनीष शर्मा और प्रदेश महासचिव नवल सिंह समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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