संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, ‘वोट चोरी’ पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

New Delhi News (12 October 2026): आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संसदीय दल के नेता संजय सिंह ने 12 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ‘वोट चोरी’ के आरोपों, मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पत्र में संजय सिंह ने मतदाता सूचियों से कथित तौर पर 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने के मामले पर चर्चा कराने की अपील की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़े सवालों को भी प्रमुखता से उठाया है। संजय सिंह का कहना है कि ये मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के हैं और इन्हें पक्षपातपूर्ण असहमतियों का विषय मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संसद में इन पर व्यापक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में संजय सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। पत्र के अनुसार, कथित तौर पर नाम हटाए जाने के मामलों की स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। संजय सिंह ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेही तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची से जुड़े इन सवालों का समाधान स्पष्ट प्रक्रिया और सार्वजनिक जवाबदेही के साथ किया जाए। हालांकि, पत्र में उठाए गए आरोपों और आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि इस दस्तावेज से नहीं होती है।

संजय सिंह ने दिल्ली में ‘वोट चोरी’ के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का भी जिक्र किया है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों की कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस कार्रवाई, हिरासत और बल प्रयोग का सामना करना पड़ा है। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। संजय सिंह ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा बनाए रखना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने इन मुद्दों पर संसद में चर्चा को आवश्यक बताते हुए सरकार से जल्द कदम उठाने की अपील की है।

संजय सिंह ने अपने पत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसदों, राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को हिरासत में लिए जाने तथा उनके साथ कथित मारपीट और अत्यधिक बल प्रयोग की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच कराने की जरूरत बताई है। पत्र में मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने, ट्रेन सेवाओं में व्यवधान और शांतिपूर्ण सभाओं तथा सार्वजनिक आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से आम लोगों को हुई परेशानी का भी उल्लेख है। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। उनके अनुसार, शांतिपूर्ण असहमति और सार्वजनिक विरोध को अनुचित बल प्रयोग या मनमाने प्रतिबंधों के जरिए दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कथित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

अपने पत्र के अंत में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के आरोपों, चुनावी अखंडता, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र जल्द बुलाया जाए। उनका कहना है कि संसद को ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस के लिए मंच उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि सरकार सवालों का जवाब दे सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो। संजय सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि मताधिकार, असहमति का अधिकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं। अब इस मांग पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पत्र में लगाए गए आरोपों और मांगों पर सरकार तथा संबंधित संस्थाओं का पक्ष सामने आने के बाद मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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