किसानों के लंबित मामलों पर BKU का दबाव, 4% भूखंड से लेकर बैकलीज तक उठाई आवाज

Greater Noida News (07/10/2026): भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संगठन ने 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की स्वीकृति को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। साथ ही, संगठन ने शेष 4 प्रतिशत भूखंडों से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण करने की मांग उठाई।

किसान नेताओं ने कहा कि कई प्रकरण वर्षों से प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं। विशेष रूप से बैकलीज, आबादी और भूखंड आवंटन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए किसानों को लगातार प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संगठन ने मांग की कि ऐसे मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए, ताकि किसानों को अनिश्चितता से राहत मिल सके।

न्यू नोएडा में 10 प्रतिशत भूखंड की मांग

BKU (कृषक) ने न्यू नोएडा के प्रस्तावित विकास और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। संगठन ने कहा कि जिन किसानों की जमीन न्यू नोएडा के विकास के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें मुआवजे के साथ 10 प्रतिशत विकसित भूखंड दिए जाने चाहिए।

संगठन की ओर से 1997 से 2001 के बीच अधिग्रहित भूमि के किसानों के लिए भी 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर और 10 प्रतिशत भूखंड का लाभ देने की मांग दोहराई गई। किसान नेताओं का कहना है कि पुराने अधिग्रहण से जुड़े मामलों में प्रभावित किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कई गांवों के भूखंड मामलों का मुद्दा उठा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐंच्छर, कासना, हल्दौन और गुजरपुर समेत विभिन्न गांवों के किसानों से जुड़े भूखंड प्रकरणों का मुद्दा उठाया गया। किसान नेताओं ने संबंधित मामलों के समाधान के लिए प्राधिकरण से स्पष्ट समयसीमा तय करने की मांग की।

ऐंच्छर गांव के किसानों से जुड़े 26 रुपये अतिरिक्त प्रतिकर के मामले का भी उल्लेख किया गया। संगठन के मुताबिक, इस प्रकरण को लेकर किसान लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और करीब तीन दशक बीतने के बाद भी मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है।

बैकलीज और आबादी के मामलों के जल्द समाधान की मांग

BKU नेताओं ने कहा कि गांवों की आबादी और बैकलीज से जुड़े कई मामलों का निस्तारण वर्षों से नहीं हो सका है। संगठन के अनुसार, करीब 15 वर्षों से लंबित बैकलीज प्रकरणों के कारण किसानों और ग्रामीण परिवारों को संपत्ति संबंधी मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसान यूनियन ने प्राधिकरण से इन मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की है।

8 अक्टूबर को बिजली विभाग से वार्ता, 22 अक्टूबर को महापंचायत

किसानों की बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर संगठन की अधिकारियों के साथ 8 अक्टूबर को एनपीएसएल कार्यालय में वार्ता प्रस्तावित है। इसमें किसानों की बिजली से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

वहीं, किसानों के विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर 22 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई है। संगठन ने संकेत दिया कि लंबित मांगों के समाधान के लिए आगे भी आंदोलन और जनजागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा।

BKU (कृषक) ने स्पष्ट किया कि 4 प्रतिशत भूखंड, बैकलीज, आबादी, अतिरिक्त प्रतिकर और विकसित भूखंड से जुड़े मामलों का समाधान किसानों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। संगठन ने संबंधित प्राधिकरणों और जनप्रतिनिधियों से इन मामलों में ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है।

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