National News (04 October 2026): केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( CEC Gyanesh Kumar) के खिलाफ 2006 के एक पुराने मामले में दोबारा विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने रविवार को यह आदेश जारी किया। मामला केरल में सड़क निर्माण परियोजना से जुड़े एक मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सड़क परियोजना का भुगतान जारी करने के बदले तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार ने रिश्वत की मांग की थी। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के जरिए ही हो सकेगी। सरकार का कहना है कि उसे शिकायत मिली थी कि 2006 में हुई विजिलेंस जांच बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हुई थी, जिसके बाद पुराने मामले की फाइलें दोबारा खोलने का फैसला लिया गया।
दरअसल, वर्ष 2006 में अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली एमसी रोड के पुनर्निर्माण और अपग्रेडेशन का काम शुरू हुआ था। इस परियोजना की लागत करीब 215 करोड़ रुपये बताई गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिली थी। परियोजना को केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KSTP के तहत संचालित किया जा रहा था। इसी परियोजना से जुड़े PATI-BEL कंसोर्टियम में काम कर रहे मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। शिकायत के अनुसार, आत्महत्या से पहले उन्होंने सड़क परियोजना के भुगतान को लेकर तत्कालीन PWD सचिव ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे।
उस समय ज्ञानेश कुमार केरल सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी PWD के सचिव के पद पर तैनात थे। इंजीनियर की आत्महत्या के बाद केरल के विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी VACB ने मामले में शुरुआती जांच शुरू की थी। हालांकि, यह जांच पूरी नहीं हो सकी। अब करीब दो दशक बाद केरल सरकार ने इस मामले की फाइलें फिर से तलब की हैं। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के मुताबिक, उन्हें शिकायत मिली थी कि उस समय की जांच बाहरी दबाव से प्रभावित हुई थी। इसी आधार पर मामले की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया गया है। विजिलेंस अब पूरे मामले की जांच करेगा और अगर जांच में कोई कानूनी उल्लंघन सामने आता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जांच ऐसे समय में शुरू हुई है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पहले से ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर रिकॉर्ड पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कम से कम 14 मौकों का उल्लेख किया गया है, जहां दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से फैसलों को लेकर सवाल उठाए जाने की बात कही गई है। विपक्ष इन्हीं घटनाक्रमों को आधार बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
SIR से जुड़े विवाद में फॉर्म-6 में किए गए बदलाव, वोटर डेटाबेस के नियंत्रण और मतदाता सूची से जुड़े कई मुद्दों पर भी सवाल उठे हैं। संधू ने नए मतदाताओं से पिछली SIR सूची में स्वयं या परिवार के सदस्यों के नाम की जानकारी मांगने पर आपत्ति जताई थी और इसे हटाने की मांग की थी। इसके अलावा वोटर डेटाबेस का नियंत्रण दिल्ली में बढ़ने और राज्यों की पहुंच सीमित होने को लेकर भी सवाल उठाए गए। पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों से संबंधित करीब 16 लाख अपीलों और गोवा में सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण योग्य पाए गए 97 मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाने का मुद्दा भी उठाया गया है।
इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। दूसरी ओर, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी 2 अक्टूबर को ऐलान किया कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 अक्टूबर को देशभर से लोग दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों को कहीं रोकती है तो वहीं उनका जंतर-मंतर होगा। अब केरल में 2006 के पुराने मामले की दोबारा विजिलेंस जांच और दूसरी तरफ SIR को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक साथ दो मोर्चों पर विपक्ष के सवालों के केंद्र में ला दिया है।
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