New Delhi News (30 September 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दो दिवसीय ‘चिंतन बैठक’ का दूसरा चरण आज, 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। सेवा तीर्थ में आयोजित इस विशेष बैठक में करीब 67 केंद्रीय मंत्रियों को चार समूहों में बांटकर सरकार के कामकाज, विभागीय प्रदर्शन और प्रभावी संवाद जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। बैठक के लिए अलग-अलग दिनों की अलग थीम तय की गई है और आज की चर्चा का केंद्र विभागीय सफलता बताया गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से कई अहम प्रस्तावों पर संभावित फैसलों की जानकारी सामने आई है, जिनमें दिल्ली का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III और रबी फसलों का MSP शामिल है।
सबसे ज्यादा नजर दिल्ली-NCR से जुड़े प्रस्ताव पर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन को तकनीक आधारित बनाना और यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी को वित्त वर्ष 2027 में भी जारी रखने का प्रस्ताव सामने आया है। सरकार पहले भी उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए लक्षित सब्सिडी जारी रख चुकी है; 2025-26 में इसके तहत 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर तक की सब्सिडी का प्रावधान था।
ऊर्जा और कृषि क्षेत्र से जुड़े दो बड़े प्रस्ताव भी आज चर्चा में रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III के लिए वित्त वर्ष 2027 से 2033 तक करीब 54 हजार करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देने पर विचार हो सकता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन ढांचे को मजबूत करना है। इसके साथ ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इन दोनों प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। इस समझौते से तेल रिफाइनरी, नवीकरणीय ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में निवेश को लेकर संभावित प्रभाव पर नजर रहेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ UPI से जुड़े मुद्दों पर बैठक कर सकती हैं। सरकार की ओर से पहले ही कहा गया है कि UPI को लेकर व्यापारियों के बीच मौजूद गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। हालांकि, फिलहाल सामने आई ज्यादातर जानकारियां सूत्रों पर आधारित हैं। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चिंतन बैठक और उसके बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इनमें से किन प्रस्तावों को वास्तव में मंजूरी मिलती है और किन पर आगे विचार किया जाता है।
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