प्रमुख खाद्य तेलों पर घटा आयात शुल्क, सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया बड़ा फैसला

By tenteam_hindi On Sep 24, 2026

टेन न्यूज़ नेटवर्क

National News (24 September 2026): केंद्र सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क यानी बीसीडी में कटौती की है। सरकार के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते घरेलू बाजार में लागत और खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य खाद्य कीमतों और महंगाई के दबाव को कम करना है।

सरकार के फैसले के तहत कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू बीसीडी में भी कमी की गई है। सरकार ने बताया कि कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का अंतर 19.25 प्रतिशत बरकरार रखा गया है।

सरकार का कहना है कि कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क घटने से घरेलू बाजार में इनके आयात की लागत कम होगी और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के जरिए इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं कच्चे और परिष्कृत तेलों के बीच शुल्क अंतर बनाए रखने का उद्देश्य देश में घरेलू शोधन क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देना और परिष्कृत खाद्य तेलों के अत्यधिक आयात को हतोत्साहित करना है। इससे घरेलू रिफाइनरों को समान अवसर मिलने और देश में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं तक शुल्क कटौती का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने खाद्य तेल संघों और उद्योग से जुड़े हितधारकों को सलाह भी जारी की है। उद्योग से कहा गया है कि लागत में कमी के अनुरूप वितरकों के लिए मूल्य यानी पीटीडी और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में तत्काल संशोधन किया जाए। खाद्य तेल संघों से भी अपने सदस्यों को संबंधित मूल्य कटौती बिना देरी लागू करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया है।

सरकार ने कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार और घरेलू कीमतों में होने वाले बदलावों पर लगातार नजर रखेगी। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सरकार का लक्ष्य किसानों और घरेलू खाद्य तेल उद्योग के लिए संतुलित नीतिगत माहौल बनाए रखना है। सरकार के मुताबिक, आयात शुल्क में यह युक्तिकरण उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ खाद्य कीमतों और समग्र मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने में योगदान देगा।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।