New Delhi News (22 सितंबर 2026): दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य वर्गों के शिक्षकों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के साथ कथित अन्याय, जातिगत भेदभाव और प्रोफेसर अंकिता की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया।
कर्मवीर बौद्ध ने आरोप लगाया कि दिल्ली के विश्वविद्यालयों में SC, OBC और अन्य वंचित वर्गों से आने वाले शिक्षकों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और कुछ शिक्षकों को संस्थानों से बाहर करने की कोशिश की जा रही है।
प्रोफेसर अंकिता के टर्मिनेशन का मुद्दा उठाया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अंकिता के टर्मिनेशन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मवीर बौद्ध ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से आने वाली प्रोफेसर अंकिता के साथ अन्याय हुआ है और उनकी सेवा समाप्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित संस्थानों की जवाबदेही की मांग की।
विश्वविद्यालयों में RSS के प्रभाव का लगाया आरोप
कर्मवीर बौद्ध ने विश्वविद्यालयों में कथित तौर पर बढ़ते RSS प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कारण विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है। बौद्ध के मुताबिक, पहले विश्वविद्यालयों में सभी प्रोफेसर साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब कथित तौर पर ऐसा माहौल नहीं रह गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के बजाय RSS का एजेंडा चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने BJP की सरकारों पर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर गंभीर सवाल उठाए।
सामाजिक न्याय और समान अवसर की मांग
कर्मवीर बौद्ध ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों के शिक्षकों और छात्रों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में आरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता से जुड़े मुद्दों पर सरकार तथा संबंधित संस्थानों से जवाबदेही की मांग की।
गौरतलब है कि प्रोफेसर अंकिता की सेवा समाप्ति और विश्वविद्यालयों में SC-OBC शिक्षकों के अधिकारों से जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद द्वारा उठाए गए सवालों पर संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन, BJP और RSS का पक्ष सामने आना बाकी है। उनके पक्ष या आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
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