टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 September 2026): दिल्ली को जल्द ही अपना पहला सरकारी स्वामित्व वाला अत्याधुनिक ‘राज्य अतिथि गृह’ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में द्वारका सेक्टर-19 में ‘दिल्ली सदन’ बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर करीब 151.97 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी होने के बावजूद अब तक दिल्ली के पास अपना कोई समर्पित राज्य अतिथि गृह नहीं था। ऐसे में आधिकारिक दौरों, उच्चस्तरीय बैठकों, सम्मेलनों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में आने वाले गणमान्य अतिथियों, वीवीआईपी मेहमानों और वरिष्ठ अधिकारियों के ठहरने के लिए स्थायी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी।
प्रस्तावित ‘दिल्ली सदन’ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका सेक्टर-19 में करीब 3,899.42 वर्ग मीटर के भूखंड पर विकसित किया जाएगा। परियोजना की वास्तुकला में आधुनिक सुविधाओं के साथ दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। भवन में उच्चस्तरीय कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल और डाइनिंग एरिया समेत आधुनिक आतिथ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। द्वारका का क्षेत्र इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रमुख मार्गों के नजदीक है, जिससे यहां आने वाले मेहमानों के लिए आवागमन भी सुविधाजनक रहेगा।
इस परियोजना के लिए जमीन का आवंटन पहले ही किया जा चुका था। मार्च 2020 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने करीब 3,899.42 वर्ग मीटर भूमि दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग को आवंटित की थी। अब व्यय वित्त समिति से वित्तीय मंजूरी मिलने और संबंधित एजेंसियों से जरूरी क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद परियोजना को 21 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
‘दिल्ली सदन’ के जरिए सरकार आधिकारिक मेहमानों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन, राजस्थान सदन और महाराष्ट्र सदन जैसे राज्यों के सरकारी अतिथि गृह पहले से मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास अपना कोई समर्पित सदन नहीं था। प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद आधिकारिक यात्राओं, उच्चस्तरीय बैठकों और विशेष आयोजनों के दौरान आने वाले मेहमानों के लिए दिल्ली सरकार के पास अपनी स्थायी आतिथ्य व्यवस्था उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते समय भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन, राजस्थान सदन और महाराष्ट्र सदन हैं, लेकिन जिस दिल्ली की जमीन पर ये बने हैं, उसी दिल्ली का अपना कोई सदन नहीं है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अब दिल्लीवासियों और यहां आने वाले मेहमानों को अपनी पहचान मिलेगी। करीब 151.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ‘दिल्ली सदन’ दिल्ली सरकार की मेजबानी से जुड़ी कमी को दूर करने के साथ द्वारका में एक नए प्रशासनिक और आतिथ्य केंद्र के रूप में विकसित होगा।
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