दिल्ली में सरकारी निर्माण परियोजनाओं की बदलेगी तस्वीर, कंसल्टेंट की होगी जिम्मेदारी

New Delhi News (07 November 2026): दिल्ली में सरकारी इमारतों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। अब सरकारी निर्माण परियोजनाओं में केवल नक्शा तैयार करने या शुरुआती तकनीकी सलाह देने तक आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स की भूमिका सीमित नहीं रहेगी। उन्हें परियोजना की शुरुआत से लेकर निर्माण पूरा होने और संबंधित विभाग को इमारत सौंपने तक की जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार का उद्देश्य निर्माण कार्यों में होने वाली देरी को कम करना और पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

इस दिशा में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को अपने पैनल में शामिल करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है। इन विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं DSIIDC के अलावा दिल्ली सरकार के अन्य विभागों की निर्माण और विकास परियोजनाओं में भी ली जा सकेंगी। चयनित कंसल्टेंट्स को परियोजना स्थल का निरीक्षण करने, जमीन की स्थिति और उपलब्ध जगह का आकलन करने तथा संबंधित विभाग की जरूरतों के मुताबिक मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत कंसल्टेंट्स को आर्किटेक्चरल डिजाइन के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं प्लंबिंग से जुड़े काम भी देखने होंगे। जरूरत के अनुसार इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर लेआउट और लैंडस्केपिंग की योजना भी तैयार करनी होगी। इतना ही नहीं, निर्माण शुरू होने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। उन्हें समय-समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण करना होगा, ठेकेदारों और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के साथ समन्वय करना होगा और निर्माण के दौरान सामने आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान देना होगा। बाजार से प्राप्त कोटेशन के आधार पर निर्माण सामग्री और अन्य वस्तुओं की कीमतों का विश्लेषण भी करना होगा।

इस व्यवस्था की एक अहम बात यह है कि परियोजना पूरी होने के बाद जरूरी सरकारी मंजूरियां हासिल करने में भी कंसल्टेंट्स सहायता करेंगे। इनमें फायर NOC, ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट और अन्य वैधानिक स्वीकृतियां शामिल हैं। यानी अब केवल निर्माण का डिजाइन तैयार करना ही नहीं, बल्कि परियोजना को सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर हैंडओवर तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकार का मानना है कि एक ही एजेंसी को पूरी परियोजना की जिम्मेदारी देने से जवाबदेही तय होगी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और सरकारी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने में मदद मिलेगी।

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