टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (19 September 2026): दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जिला स्तर पर कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने East, North-East, South-East और South जिलों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को pollution hotspots की पहचान और स्रोत के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में Area MLAs, District Magistrates, DCPs, MCD के Deputy Commissioners समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए अलग roadmap तैयार करने और AQI monitoring stations से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर pollution hotspots को चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों को road dust, traffic congestion, vehicular emissions, construction-demolition activities, unauthorized parking और खुले में biomass या waste burning जैसे प्रदूषण स्रोतों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। जरूरत के अनुसार hotspot के 3 किलोमीटर के दायरे में pollution sources का assessment कर source-specific action plan तैयार किया जाएगा।
Patparganj Industrial Area और Anand Vihar Bus Terminal को भी विशेष निगरानी वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। Patparganj में road और allied works वाले संवेदनशील स्थानों पर लगातार water sprinkling और dust-control measures सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं Anand Vihar Bus Terminal पर unauthorized parking के खिलाफ सख्ती और जरूरत पड़ने पर cranes से heavy vehicles को हटाने के निर्देश दिए गए।
सड़क से उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए pending pothole repairs, brown area treatment और अन्य road-side works को प्राथमिकता के आधार पर 31 October 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां काम पूरा होने तक सड़क की final restoration संभव नहीं है, वहां लगातार पानी का छिड़काव और dust suppression करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा PM10 और PM2.5 की vulnerable locations पर focused monitoring की जाएगी। खुले में garbage, plastic, rubber, textile, industrial और अन्य combustible waste जलाने पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं।
पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने कहा कि pollution के स्रोत की पहचान कर वहीं कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है। जिला स्तर की planning, AQI monitoring और coordinated enforcement के जरिए प्रदूषण के मूल कारणों पर काम किया जाएगा।
संबंधित विभागों को अपनी Action Taken Reports (ATRs) में की गई कार्रवाई, वर्तमान स्थिति, locations, supporting evidence और pending issues की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी समीक्षा अगले 15 दिनों में की जाएगी।
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