केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी पहल, EPFO वेतन सीमा बढ़ाने की मिली मंजूरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi Last updated Sep 16, 2026

National News (16 September 2026): केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं और उन्हें भविष्य निधि, पेंशन तथा संबंधित बीमा सुरक्षा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

EPFO की वेतन सीमा सितंबर 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह की गई थी और इसके बाद इसमें बदलाव नहीं हुआ था। पिछले वर्षों में वेतन और आय के स्तर में वृद्धि तथा औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए अब सीमा को 25,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है। मौजूदा व्यवस्था में 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला नया कर्मचारी स्वतः अनिवार्य EPF कवरेज के दायरे में नहीं आता। नई सीमा लागू होने पर 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन वर्ग के कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को EPF के जरिए भविष्य निधि बचत, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत पेंशन सुरक्षा और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी EDLI के तहत बीमा कवर तक पहुंच मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे बढ़ते वेतन स्तर के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार मिलेगा। साथ ही औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा उपलब्ध कराने में भी यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयी स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था और व्यय वित्त समिति ने 16 जून 2026 को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की थी। सरकार के अनुसार, मौजूदा करीब 10,250 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय समर्थन की तुलना में नई व्यवस्था पर सालाना लगभग 11,339 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पांच वर्षों में यह अनुमानित व्यय करीब 56,696 करोड़ रुपये बताया गया है। सरकार का मानना है कि व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से कर्मचारियों की नौकरी में स्थिरता और कार्यबल की सुरक्षा को भी समर्थन मिल सकता है।

EPFO वर्तमान में देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं में से एक है और EPF, EPS तथा EDLI योजनाओं का संचालन करता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 7.68 लाख योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदानकर्ता सदस्य हैं, जबकि EPS के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ मिल रहा है। वेतन सीमा बढ़ाने के फैसले के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO अब इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएंगे। सरकार ने इसे सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप कार्यबल को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।

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