टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (15 September 2026): केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की मौजूदगी में मंगलवार को किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर बड़ा समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह ने इसे चार दशकों से लंबित परियोजना को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बताते हुए सभी मुख्यमंत्रियों और जल शक्ति मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ तथा टीम भारत की भावना का उदाहरण है।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2018 से जल विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की दिशा में लगातार काम हुआ है और किशाऊ परियोजना के समझौते के साथ मोदी सरकार में दसवां बड़ा जल विवाद समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने लखवार, शाहपुर कंडी, रेणुकाजी और केन-बेतवा लिंक परियोजना समेत कई जल विवादों और परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संवाद के जरिए लंबे समय से अटके मामलों का समाधान किया गया है। उनके मुताबिक 2018 से 2026 तक का दौर उत्तर भारत में आपसी सहमति से जल विवादों को सुलझाने के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों और जल शक्ति मंत्रालय की पहल से किशाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनाने का रास्ता तैयार हुआ।
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर बनाई जाएगी। इसके तहत 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा, जिसमें 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण होगा। परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, जिसके तहत करीब 90 प्रतिशत वित्तीय भार भारत सरकार उठाएगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि 1994 के समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए भी केंद्र की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
गृह मंत्री ने कहा कि किशाऊ परियोजना का सबसे बड़ा लाभ दिल्ली को मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि यमुना जल के बंटवारे के दौरान नदी के पर्यावरणीय प्रवाह का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और उपलब्ध पानी का बंटवारा राज्यों के बीच कर दिया गया। अब किशाऊ परियोजना से यमुना में 25 प्रतिशत जल आने की बात कही गई है, जिससे दिल्ली के साथ-साथ यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह को भी लाभ मिलेगा। उनके मुताबिक इससे नदी के संरक्षण और यमुना की स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई दिल्ली के साथ-साथ गंगा की स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमुना आगे जाकर प्रयागराज में गंगा में मिलती है।
अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यमुना के शुद्धिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि किशाऊ परियोजना से मिलने वाला पानी पेयजल, कृषि और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छह राज्यों के बीच बनी सहमति को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ‘संवाद से समाधान’ के मंत्र की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने एक दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और परियोजना को भी इसी भावना के साथ जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
इस समझौते को करीब चार दशक से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निर्णायक कदम माना जा रहा है। 12 मई 1994 के समझौते के बाद अलग-अलग भंडारण परियोजनाओं के लिए सहमति की व्यवस्था बनी थी और लखवार तथा रेणुकाजी परियोजनाओं से जुड़े विवाद सुलझने के बाद किशाऊ परियोजना का रास्ता भी साफ हुआ। अब छह राज्यों की सहमति और केंद्र की बड़ी वित्तीय भागीदारी के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे जल भंडारण, सिंचाई और स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ यमुना के पर्यावरणीय प्रवाह को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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