New Delhi News (15 September 2026): नई दिल्ली में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि UCC का दिल्ली में आना तय है। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान दिए बयान में मिश्रा ने इसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिन संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, उन्हें एक-एक कर पूरा किया जा रहा है।
कपिल मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा संकल्प है और इसके लिए लगातार घोषणाएं होती रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली भी इससे अलग नहीं है और राजधानी में भी UCC लागू किया जाएगा। मिश्रा के बयान को बीजेपी के पुराने वैचारिक एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बाद अब UCC को लेकर भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है।
समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इसके दायरे में मुख्य रूप से विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। UCC का विचार धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय समान नियम लागू करने पर केंद्रित है। हालांकि, इसे लागू करने का तरीका और इसका वास्तविक दायरा संबंधित कानून और सरकार के औपचारिक फैसलों पर निर्भर करेगा।
UCC के समर्थकों का तर्क है कि इससे व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताओं को कम करने और खास तौर पर महिलाओं को समान अधिकार देने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण पैदा होने वाली कानूनी जटिलताओं को कम कर न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की बात भी कही जाती है। दूसरी ओर, देश में UCC को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस भी चलती रही है, क्योंकि अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानून और धार्मिक परंपराएं इससे जुड़ी हुई हैं।
अब कपिल मिश्रा के बयान के बाद दिल्ली में UCC को लेकर चर्चा और तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली सरकार इस दिशा में औपचारिक कदम कब उठाती है और कानून का स्वरूप क्या होगा। फिलहाल मिश्रा के बयान ने यह संकेत जरूर दिया है कि दिल्ली की राजनीति में समान नागरिक संहिता आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।
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