New Delhi News (14 September 2026): नई दिल्ली में FIDIC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ‘कानून का शासन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी का ढांचा’ विषय पर अपने विचार रखे और कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कानून के शासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
CJI सूर्यकांत ने कहा कि “कानून का शासन सिर्फ गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऐसी स्थितियां बनाने के बारे में भी है, जिनसे सब कुछ सही ढंग से हो।” उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सफलता को केवल इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि विवाद सामने आने के बाद उन्हें कितनी तेजी से सुलझाया गया। उनके मुताबिक, सफलता का असली पैमाना यह होना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स को कितनी अच्छी तरह तैयार किया गया, ताकि विवाद की स्थिति ही कम से कम पैदा हो।
मुख्य न्यायाधीश ने सम्मेलन में मौजूद इंजीनियरों, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, फाइनेंसरों, वकीलों और पॉलिसी बनाने वालों से इस सोच को अपने प्रोजेक्ट्स और देशों तक ले जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर यह समुदाय इस दृष्टिकोण को व्यवहार में उतारता है, तो बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करने से कहीं बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। CJI ने कहा कि इससे ऐसे संस्थान बनाने में मदद मिलेगी, जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लायक हों जिसकी वे रक्षा करते हैं, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो उन लोगों की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप हो, जो भविष्य में उसका इस्तेमाल करेंगे।
CJI सूर्यकांत ने जोर देते हुए कहा कि “कानून का शासन असल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पूरे सिस्टम का ही एक हिस्सा है।” उन्होंने अंत में FIDIC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2026 की सफलता की कामना की और सम्मेलन में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर आयोजकों का धन्यवाद किया। सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अनुबंध व्यवस्था और कानून के शासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच बनाया।
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