टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 August 2026): दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई विभागों और योजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में 19 कैग रिपोर्ट सदन में पेश की हैं, जिन्हें पहले ही सदन के सामने आ जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि इन रिपोर्टों ने पिछली सरकार के कामकाज की कई कमियां उजागर की हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में दिल्ली का बजट करीब 80 हजार करोड़ रुपये था, लेकिन सरकार केवल करीब 61 हजार करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि 32 ऐसी योजनाएं थीं, जिनकी घोषणा तो की गई, लेकिन उनमें एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। रेखा गुप्ता ने मेट्रो, आयुष्मान योजना, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन समेत कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे जुड़ी राशि खर्च नहीं होने के कारण वापस चली गई।
रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जो ‘दीमक’ लग चुकी थी, उनकी सरकार अब उस पर ‘पेस्टीसाइड’ छिड़कने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफंड और मुफ्त बिजली सब्सिडी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई घरों में बिजली की रीडिंग तक नहीं ली जाती थी, ऐसे में सब्सिडी किस आधार पर दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में रेगुलेटरी एसेट्स बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये हो गए, लेकिन उनकी सरकार दिल्ली की जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने देगी।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर भी पिछली सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े मामले में उनकी सरकार ने 40 अधिकारियों को निलंबित किया था और इनमें से कई अधिकारी अभी जेल में हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने अस्पतालों के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किया है। उनके मुताबिक, पहले चार अस्पतालों के लिए एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था, जबकि अब प्रत्येक अस्पताल के लिए अलग मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया गया है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिल्ली सरकार में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके बाद कैबिनेट की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है।
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