24 रिपोर्टों में करीब ₹15 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा | CAG का हवाला देते हुए प्रवेश वर्मा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09 अगस्त 2026): दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) ने रविवार को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पिछली दिल्ली में पूर्व में रही अरविंद केजरीवाल सरकार पर CAG रिपोर्टों के आधार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में 24वीं CAG रिपोर्ट पेश की गई है और ये रिपोर्टें पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का “लिखित दस्तावेज” हैं।

प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार के करीब डेढ़ साल के कार्यकाल में अब तक 24 CAG रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और इनमें सैकड़ों मामलों में अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित हालिया रिपोर्ट में भी दिल्ली सरकार के कामकाज और राजस्व व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

₹70,410 करोड़ GST बकाया रहने का दावा

मंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता का करीब ₹70,410 करोड़ GST बकाया था। उनके मुताबिक, इसमें 65 प्रतिशत से अधिक राशि पांच साल से ज्यादा समय से वसूली नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि GST विभाग और कारोबारियों की मिलीभगत के कारण वर्षों तक राजस्व सरकार के पास नहीं पहुंचा।

उन्होंने दावा किया कि 8,334 ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनका GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था, उनके नाम से भी E-Way Bill जारी होते रहे और करीब ₹68,680 करोड़ के लेनदेन सामने आए। वहीं, 4,076 नॉन-टैक्सपेयर्स की फाइलों के जरिए भी करीब ₹11,635 करोड़ के E-Way Bill बनाए गए।

6 करोड़ से ज्यादा E-Way Bill, कार्रवाई सिर्फ 70 मामलों में

प्रवेश वर्मा ने कहा कि करीब 6.10 करोड़ E-Way Bill जारी हुए, लेकिन इनमें से केवल 0.1 प्रतिशत मामलों में कार्रवाई की गई। उनके अनुसार, महज 70 मामलों की जांच हुई और इनमें करीब ₹3,071 करोड़ के राजस्व नुकसान का पता चला।

उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास टैक्स चोरी से संबंधित पूरा डेटा उपलब्ध था, तो कार्रवाई इतने सीमित मामलों तक क्यों रही, यह गंभीर जांच का विषय है।

बिजली सब्सिडी पर भी सवाल

दिल्ली की बिजली सब्सिडी योजना को लेकर भी प्रवेश वर्मा ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 हजार ऐसे उपभोक्ता थे, जिनके 12 महीने तक शून्य बिजली बिल रहे, लेकिन उन्हें भी करीब ₹17.81 करोड़ की सब्सिडी दी गई।

उन्होंने कहा कि ऐसे करीब 90 ग्राहक भी सामने आए, जो छह से 11 महीने तक अपने घरों में नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी करीब ₹11 करोड़ की सब्सिडी दी गई। प्रवेश वर्मा के मुताबिक, बिना बिजली खपत के दी गई सब्सिडी में कुल मिलाकर करीब ₹42 करोड़ का मामला जांच का विषय है।

1185 मैनुअल टेंडर और 96% फाइलें गायब होने का आरोप

प्रवेश वर्मा ने सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास E-Procurement सिस्टम मौजूद था, इसके बावजूद 1,185 मैनुअल टेंडर किए गए।

उन्होंने दावा किया कि इन टेंडरों में करीब 14,527 बोलियां आईं और कई मामलों में विभाग तथा ठेकेदारों के IP एड्रेस एक जैसे पाए गए। उनके अनुसार, केवल कुछ टेंडरों में ही कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड से संबंधित फाइलें मिलीं, जबकि करीब 96 प्रतिशत फाइलें उपलब्ध नहीं थीं।

दिल्ली जल बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

मंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर पद के लिए टेस्ट कराया गया और इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन चुनाव के बाद बताया गया कि पद ही उपलब्ध नहीं हैं।

LNJP अस्पताल की लागत बढ़ने का भी जिक्र

प्रवेश वर्मा ने LNJP अस्पताल के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लगातार दौरे होते थे और अपनी पसंद के आर्किटेक्ट को काम दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जहां पहले बेड की लागत करीब ₹33 लाख थी, वह बढ़कर ₹72 लाख प्रति बेड हो गई, जबकि बिल्डिंग की सॉयल टेस्टिंग तक नहीं कराई गई।

“24 CAG रिपोर्टों में करीब ₹15 हजार करोड़ का खुलासा”

प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि अब तक सामने आई 24 CAG रिपोर्टों को मिलाकर देखें तो करीब ₹15 हजार करोड़ की अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है।

उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार ने योजनाओं और विभागों में सही तरीके से काम किया होता तो दिल्ली सरकार का हजारों करोड़ रुपये का पैसा बच सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि “यह केजरीवाल सरकार का मॉडल था, इसलिए वह कभी ऑडिट की तरफ नहीं जाते थे।”

हालांकि, प्रेस वार्ता में लगाए गए इन राजनीतिक आरोपों पर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की ओर से इस वक्त कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

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