‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026’ के मसौदे पर दिल्ली कैबिनेट की हुई बैठक

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (05 August 2026): दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026 के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राजधानी में उद्योगों और कारोबारियों के लिए अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। बिल के तहत एक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है, जहां विभिन्न विभागों से जुड़ी सभी मंजूरियां एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल (स्वतः मंजूरी) और कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्था भी लागू करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य दिल्ली में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारियों के लिए अनावश्यक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को कम कर दिल्ली को निवेश के लिए अधिक अनुकूल बनाना चाहती है। इससे नए उद्योग स्थापित करने और व्यापार विस्तार की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होगी।

प्रस्तावित दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल-2026 के तहत कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और समयबद्ध बनाया जाएगा। अधिकांश सरकारी सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक ही ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध होंगी। कम जोखिम वाले उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलेगी, जिससे अनुपालन आसान होगा। निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग निर्णय नहीं लेता है तो डीम्ड अप्रूवल के तहत स्वीकृति स्वतः मिल जाएगी। इसके अलावा, नए उद्यमों को स्थापना के बाद तीन वर्षों तक नियमित निरीक्षण (नो रूटीन इंस्पेक्शन) से छूट दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया के संचालन के लिए डीएसआईआईडीसी (DSIIDC) को सिंगल नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने, उद्योगों की स्थापना में तेजी आने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को आगे की स्वीकृति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि नया कानून लागू होने के बाद प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, उद्योगों को समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी और दिल्ली देश के प्रमुख व्यापार एवं निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगी।


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