यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 1.18 करोड़ लाभार्थियों की पेंशन होगी ₹1500?

Lucknow News (02/08/2026): उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकर आने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा ₹1000 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 किया जाएगा, जिससे प्रदेश के लगभग 1.18 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट में इस बढ़ी हुई पेंशन राशि के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस उद्देश्य के लिए लगभग ₹20 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव ला सकती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिलेगा नया आधार

सरकार का मानना है कि समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से निर्भर वर्गों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को हर महीने पहले की तुलना में ₹500 अधिक राशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं संकेत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सार्वजनिक मंचों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं को बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बाद में उन्होंने अपने संदेश के माध्यम से भी पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1500 करने की मंशा जाहिर की थी। अब माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में इसे वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है।

बजट स्वीकृति के बाद खातों में पहुंचेगी बढ़ी हुई राशि

समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार, जैसे ही अनुपूरक बजट में आवश्यक धनराशि स्वीकृत होगी, उसके बाद संशोधित पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना में भी समान वृद्धि किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी मिल सकता है अतिरिक्त बजट

अनुपूरक बजट में केवल पेंशन योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि छात्राओं के लिए संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इस योजना के तहत पात्र मेधावी छात्राओं को स्कूटी, हेलमेट, प्रारंभिक ईंधन, मुफ्त पंजीकरण और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण इस योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग भी प्रस्तावित है।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को भी मिलेगी रफ्तार

सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रदेश में सड़क संपर्क को और मजबूत करने के उद्देश्य से नए एक्सप्रेस-वे और लिंक मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देना चाहती है। इसके लिए भी अनुपूरक बजट में बड़ी धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है, ताकि अधोसंरचना परियोजनाएं तय समय पर आगे बढ़ सकें।

राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा फैसला

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और पेंशन राशि में वृद्धि सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उनका कहना है कि बीते वर्षों में पेंशन राशि में लगातार बढ़ोतरी के माध्यम से सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं को चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बनाया है। यदि प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी मिलती है तो लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और इसका असर चुनावी माहौल पर भी दिखाई दे सकता है।

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