यूपी में किसानों के हित में बड़े फैसले, मंडी परिषद के ₹3025 करोड़ के बजट को मंजूरी

Lucknow News (01/08/2026): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹3025.49 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही किसान कल्याण, कृषि विपणन व्यवस्था और मंडियों के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश की सभी कृषि मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, उनका पुनर्विकास करने और किसानों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार करने पर विशेष जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से अधिक मंडियों को जोड़ने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत अधिक किसानों को जोड़ने तथा प्रत्येक जिले में जैविक उत्पादों के प्रमाणन की व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया, ताकि प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके।

बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया, जिससे किसानों को समय पर भुगतान और बेहतर विपणन सुविधा मिल सके।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी किसान हितैषी योजनाओं और विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

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