टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (01 August 2026): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन के दौरान अभद्र नारेबाजी और गालियों का जिक्र करते हुए भावुक संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि उनकी स्वर्गीय मां को भी अपशब्द कहे गए। उन्होंने इसे दुखद और सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय बताया, लेकिन साथ ही कहा कि वह इन बच्चों को माफ करना चाहते हैं क्योंकि वे देश का भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा दिखाना समाज की जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में व्याप्त आक्रोश और छात्रों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन गालियां किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि हमारी बेटियों ने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। मोदी ने इसे “कल्चर शॉक” बताते हुए कहा कि ऐसे गुमराह बच्चों को दंडित करने के बजाय उन्हें समझाने और सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संयम और संवेदनशीलता दिखाएं।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि गलती से दांत जीभ को काट ले तो हम दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। उसी तरह ये बच्चे भी हमारे अपने हैं और उनसे हुई गलतियों को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतों के चक्कर लगवाने या कठोर सजा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि समाज इन युवाओं को अपनाए, उनकी बात सुने और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।
मोदी ने आंदोलन में शामिल युवाओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि वे देश के विकास में भागीदार बनें, नई चीजें सीखें और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है और वह चाहते हैं कि देश का हर युवा भी सफलता और उन्नति की राह पर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका जीवन देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित है और वह चाहते हैं कि सभी मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेतृत्व में 20 जून से छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन 36 दिनों तक चला और 25 जुलाई को सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हुआ। इस आंदोलन को देशभर के हजारों छात्रों का समर्थन मिला था और कई विपक्षी दल भी इसके समर्थन में सामने आए थे।
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