New Delhi News (29 जुलाई 2026): E-20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर ऑटोमोबाइल कंपनियों पर दबाव बना रही है और लिखित जवाब देने वाली कंपनियों को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।
केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या वर्ष 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E-20 पेट्रोल का इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कंपनियों से यह भी जानना चाहा कि यदि E-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहन को नुकसान होता है या माइलेज कम होता है, तो क्या कंपनी उसकी भरपाई करेगी।
उनका दावा है कि 29 कंपनियों में से किसी ने भी लिखित जवाब नहीं दिया, हालांकि 9 कंपनियों के अधिकारियों से उनकी फोन पर लंबी बातचीत हुई। केजरीवाल के अनुसार, इन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लिखित जवाब देने पर कार्रवाई का डर दिखाया गया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने पहले लिखित जवाब दिया था, जिसके बाद उसे उपभोक्ता अदालत में हर्जाना भरना पड़ा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार कंपनियों पर दबाव बनाकर जनता के सवालों को दबाने का प्रयास कर रही है।
’30 करोड़ पुरानी गाड़ियों पर मंडरा रहा संकट’
केजरीवाल ने दावा किया कि देश में वर्ष 2023 से पहले बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां हैं और E-20 पेट्रोल लागू होने से इन वाहनों के मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार E-20 पेट्रोल को लेकर इतनी जल्दबाजी और दिलचस्पी क्यों दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज कम होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार को जनता की आशंकाओं का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
टाउनहॉल कार्यक्रम को लेकर पुलिस पर भी लगाए आरोप
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी द्वारा शनिवार को E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रस्तावित टाउनहॉल कार्यक्रम में भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया। उनका दावा है कि पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की बात कही।
उन्होंने कहा कि पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से भी पुलिस ने संपर्क कर कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने को कहा, जबकि अब तक इनडोर कार्यक्रमों के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं रही है।
‘फैसला वापस लेना होगा’
केजरीवाल ने केंद्र सरकार से E-20 पेट्रोल संबंधी निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो इसे शांतिपूर्वक वापस ले, अन्यथा in जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी।
E-20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल के इन आरोपों के बाद एथेनॉल मिश्रित ईंधन, पुराने वाहनों की अनुकूलता और माइलेज जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।।
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