Greater Noida News (24/07/2026): गौतमबुद्ध नगर जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जल्द ही सुरक्षित और आधुनिक कक्षाओं की सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिले के 26 जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए करीब सात करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिससे लंबे समय से भवनों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को राहत मिल सके।
हाल के महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूल भवनों से जुड़े हादसों ने सरकारी विद्यालयों की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद गौतमबुद्ध नगर में भी व्यापक सर्वे कराया गया, जिसमें 85 सरकारी स्कूल भवनों को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया।
प्रशासन ने सर्वे के बाद कार्रवाई करते हुए 57 जर्जर भवनों को ध्वस्त करा दिया, जबकि शेष 26 भवनों के पुनर्निर्माण की योजना तैयार की गई है। इन भवनों में नियमित कक्षाओं का संचालन बंद कर दिया गया है और विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य कमरों या स्कूल परिसर में उपलब्ध स्थानों पर पढ़ाया जा रहा है।
हालांकि, वैकल्पिक व्यवस्था भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। कई विद्यालयों में कमरों की कमी के कारण एक ही कक्षा में अलग-अलग सेक्शन या दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को साथ बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। इससे न केवल छात्रों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी प्रभावी ढंग से पढ़ाना चुनौतीपूर्ण बन गया है।
जिले के कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं, जहां नए भवनों का निर्माण लंबे समय से अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण परिसर में निर्माण सामग्री और मलबा जमा रहता है। बरसात के दौरान यही मलबा विद्यार्थियों के आवागमन में बाधा बनता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ा देता है।
अभिभावकों का कहना है कि जब पुनर्निर्माण के लिए बजट उपलब्ध हो चुका है, तो निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि सुरक्षित भवन और पर्याप्त कक्षाएं विद्यार्थियों के बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए सबसे पहली आवश्यकता हैं।
मीडिया सूत्रों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार का कहना है कि 26 जर्जर सरकारी स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। शिक्षा विभाग का मानना है कि नए भवन तैयार होने के बाद विद्यालयों में कक्षाओं की कमी दूर होगी, भीड़भाड़ कम होगी और विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
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