Jewar News (09/07/2026): जेवर ग्रीनलिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर औरंगाबाद क्षेत्र के किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन से जुड़े किसानों का कहना है कि सरकार यदि उनकी जमीन लेना चाहती है तो पहले उचित मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करे। उनका दावा है कि बिना सहमति और उचित मूल्य के वे अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों ने प्रति बीघा एक करोड़ रुपये की मांग दोहराते हुए कहा कि यदि सरकार यह स्वीकार नहीं करती तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
किसानों का कहना है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित किए जाने वाले कॉरिडोर के लिए कई गांवों की जमीन प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि पहले चकबंदी के दौरान जिन किसानों की कुछ जमीन कट चुकी है, उसका भी समुचित मुआवजा वर्तमान अधिग्रहण में जोड़ा जाए। इसके अलावा हाईवे बनने के बाद खेतों और गांवों तक सुगम पहुंच के लिए सर्विस रोड और अन्य कनेक्टिविटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि स्थानीय लोग भी भविष्य में उद्योग, वेयरहाउस, होटल और अन्य व्यवसाय विकसित कर सकें।
आंदोलन कर रहे किसानों ने यह भी मांग रखी कि जिन गांवों की जमीन एक्सप्रेसवे निर्माण में ली जा रही है, उन गांवों के सभी निवासियों को टोल शुल्क से छूट दी जाए। उनका कहना है कि किसी भी परियोजना का असर केवल जमीन मालिकों पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर पड़ता है, इसलिए प्रभावित गांवों को विशेष राहत मिलनी चाहिए। किसानों का कहना है कि इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।
किसानों ने प्रशासन पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि विभिन्न माध्यमों से किसानों को जमीन बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जबकि वे अपनी मांगों पर कायम हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे।
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