टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (07 जुलाई, 2026): E20 पेट्रोल को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। एक प्रेस वार्ता में वक्ता ने केंद्र सरकार और कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों से जनता के सामने भ्रामक दावे करवाए गए।
वक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने छह प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों—मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी—से E20 पेट्रोल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। उनका दावा है कि इनमें से तीन कंपनियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जबकि मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि E10 या उससे पुराने पेट्रोल वाहनों में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, केवल माइलेज में 5–7 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।
प्रेस वार्ता के दौरान वक्ता ने मारुति सुजुकी और टोयोटा के कथित ओनर मैनुअल दिखाते हुए दावा किया कि उनमें स्पष्ट रूप से अधिकतम 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E10) के उपयोग की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि E10 के इस्तेमाल से भी ड्राइविंग या माइलेज संबंधी समस्या आए तो बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल पर लौटने की सलाह दी गई है। इसी आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों के सार्वजनिक बयान और उनके ओनर मैनुअल में विरोधाभास है।
वक्ता ने कहा कि वह संबंधित कंपनियों को पत्र लिखकर लिखित आश्वासन मांगेंगे कि यदि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहन की माइलेज घटती है या इंजन एवं फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो उसका हर्जाना कौन देगा—कंपनी या सरकार। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे।
प्रेस वार्ता में यह दावा भी किया गया कि सरकार अन्य देशों में इथेनॉल मिश्रण के उदाहरण देकर E20 को सही ठहरा रही है, जबकि अधिकांश देशों में इथेनॉल मिश्रण E10 या उससे कम है। वक्ता के अनुसार जापान में वर्तमान में E3 प्रचलित है और वहां E10 तक पहुंचने का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से रखा गया है।
हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित ऑटोमोबाइल कंपनियों या केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
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