E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण, सोशल मीडिया के सभी दावे बताए भ्रामक

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (05 July 2026): केंद्र सरकार ने E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यह योजना वैज्ञानिक अध्ययनों, वैश्विक अनुभव और मजबूत नियामकीय ढांचे पर आधारित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम न तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और न ही वाहनों के लिए जोखिम भरा।

मंत्रालय ने एक लीटर इथेनॉल उत्पादन में 10,000 लीटर पानी की खपत के दावे को पूरी तरह गलत बताया। सरकार के अनुसार, इथेनॉल डिस्टिलरी प्रति लीटर केवल 3–5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का उपयोग करती हैं और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के जरिए पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के बाद बचा सरप्लस अनाज ही इथेनॉल निर्माण में लगाया जाता है, जबकि कम पानी वाली फसलों जैसे मक्का को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

वाहनों पर E20 के असर को लेकर फैली आशंकाओं पर मंत्रालय ने कहा कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण किया हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रायल्स में हजारों किलोमीटर तक किए गए परीक्षणों के दौरान इंजन, माइलेज या परफॉर्मेंस पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। E20 के लिए अनुकूलित वाहनों को इसकी अधिक ऑक्टेन रेटिंग से बेहतर प्रदर्शन का लाभ भी मिल सकता है।

सरकार ने यह भी साफ किया कि E20 के इस्तेमाल से वाहन की वारंटी या इंश्योरेंस रद्द होने के दावे निराधार हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों और इंश्योरेंस प्रदाताओं ने स्पष्ट किया है कि E20 के लिए स्वीकृत गाड़ियां मौजूदा वारंटी और बीमा शर्तों के तहत ही आती हैं। इसके साथ ही, ईंधन में शुगर होने और कीटों के आकर्षित होने जैसे वायरल दावों को भी खारिज किया गया।

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार ने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से देश को बड़ा फायदा हुआ है। 2014–15 से अब तक इस योजना से विदेशी मुद्रा की भारी बचत, किसानों को लाखों करोड़ रुपये का भुगतान, कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी और कच्चे तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने दिसंबर 2025 में ही 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।


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