मुरादाबाद समीक्षा बैठक में सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Moradabad News (30/06/2026): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद मंडल में चल रही विकास परियोजनाओं, राजस्व मामलों, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को 15 जुलाई तक स्वीकृति देकर विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई, आईजीआरएस और राजस्व से जुड़े मामलों के शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विरासत के निर्विवाद मामलों को लंबित रखना उचित नहीं है और ऐसे मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए। विकास परियोजनाओं में एनओसी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन तथा मंडलायुक्त को प्रत्येक माह समीक्षा करने के निर्देश दिए गए, ताकि परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।

बैठक में ग्रामीण स्वच्छता, सामुदायिक शौचालयों के संचालन, ‘निक्षय मित्र योजना’, व्यापक वृक्षारोपण अभियान और ‘मिशन शक्ति’ को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गो-तस्करी, साइबर अपराध तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता बढ़ाने और प्रभावी पुलिसिंग करने के निर्देश भी दिए।

ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मुरादाबाद-काशीपुर सीमा पर प्रस्तावित गर्ल्स स्टेडियम, गांधी मैदान के विकास, शहरी मलिन बस्तियों के पुनर्विकास और सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए शीघ्र भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने गोशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा, बेहतर उपचार व्यवस्था और मोबाइल वेटरनरी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ आम जनता तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचना चाहिए तथा जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।।

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