New Delhi News (29 June 2026): दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का उद्देश्य राजधानी में शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाहनों को बढ़ावा देना, वायु प्रदूषण कम करना और दिल्ली को स्वच्छ एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था वाला शहर बनाना है। सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे व्यापक और प्रोत्साहन आधारित ईवी नीति होगी।
नई नीति के तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और छोटे व्यावसायिक वाहनों सहित विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है। सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगा। सरकार का अनुमान है कि अगले चार वर्षों में प्रत्यक्ष सरकारी निवेश, कर छूट और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित नागरिकों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये का समग्र लाभ मिलेगा।
परिवहन आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि 2018 के अध्ययन में व्यावसायिक वाहनों से लगभग 33 प्रतिशत तथा दोपहिया और तिपहिया वाहनों से 67 प्रतिशत प्रदूषण होने की बात सामने आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है, ताकि राजधानी में प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके।
नई ईवी नीति के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। पहले चरण में प्रमुख सड़कों और मुख्य मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही निजी स्तर पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए डिस्कॉम कंपनियों को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी मिलेगी, उसे तीन वर्ष तक किसी दूसरे राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी और इसे तैयार करने में प्रधानमंत्री तथा विभिन्न विशेषज्ञों और मंत्रियों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। वहीं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई नीति प्रदूषण कम करने में मील का पत्थर साबित होगी, जबकि गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नीति तैयार करने से पहले देशभर के विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लिए गए, ताकि इसे व्यवहारिक और प्रभावी बनाया जा सके।
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