टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (13 August 2026): देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार वर्तमान में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के चरणबद्ध रूप से चालू होने पर राष्ट्रीय ग्रिड में कुल 8000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी। इनमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर, जबकि कुडनकुलम में विदेशी सहयोग से लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी में इन परियोजनाओं की प्रगति, लागत और संभावित संचालन तिथियों का विवरण साझा किया है।
राजस्थान के रावतभाटा में आरएपीपी-7 और आरएपीपी-8 परियोजनाएं महत्वपूर्ण चरण में हैं। आरएपीपी-7 की क्षमता 700 मेगावाट है और इसने 15 अप्रैल 2026 से वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। आरएपीपी-8 भी 700 मेगावाट क्षमता का है और इसके 2026 में चालू होने की उम्मीद है। दोनों इकाइयों के लिए स्वीकृत लागत 12,320 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,924 करोड़ रुपये हो चुकी है। वहीं हरियाणा के गोरखपुर में 700-700 मेगावाट क्षमता वाली जीएचएवीपी-1 और 2 परियोजनाओं पर काम जारी है। इन परियोजनाओं के निर्माण में कठिन साइट मिट्टी की स्थिति सहित कई चुनौतियां सामने आई हैं और लागत फिलहाल पुनरीक्षण के तहत है।
कर्नाटक के कैगा में 700-700 मेगावाट क्षमता वाली कैगा-5 और कैगा-6 इकाइयां भी निर्माणाधीन हैं। इनकी मूल चालू करने की तारीख क्रमशः जून 2026 और जून 2027 थी, जिसे संशोधित कर जून 2031 और जून 2032 किया गया है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी निर्माणाधीन है, जिसे मार्च 2027 तक चालू करने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की लागत भी पुनरीक्षण के तहत है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक आधारित परियोजनाओं के साथ-साथ विदेशी सहयोग वाली परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
तमिलनाडु के कुडनकुलम में केकेएनपीपी-3 और 4 की क्षमता 1000-1000 मेगावाट है। इन दोनों इकाइयों को क्रमशः जून 2027 और जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केकेएनपीपी-5 और 6 की क्षमता भी 1000-1000 मेगावाट है और इनके लिए जून 2029 तथा मार्च 2030 की संशोधित समयसीमा दी गई है। केकेएनपीपी-3 और 4 की स्वीकृत लागत 39,849 करोड़ रुपये से बढ़कर 68,893 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि केकेएनपीपी-5 और 6 की लागत 49,621 करोड़ रुपये से बढ़कर 69,437 करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए रूस से उपकरणों की आपूर्ति में देरी भी निर्माण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारणों में शामिल रही है।
सरकार ने बताया कि परमाणु परियोजनाओं में देरी के पीछे कई तकनीकी, वित्तीय और वैश्विक कारण रहे हैं। जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद डिजाइन में व्यापक बदलाव, महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति में देरी, कोविड-19 महामारी, ठेकेदारों की वित्तीय और नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएं, कुशल ठेकेदारों की कमी और भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने परियोजनाओं की समयसीमा प्रभावित की। रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका-इजराइल-ईरान से जुड़े मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव का असर भी आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए परियोजनाओं की कई स्तरों पर नियमित समीक्षा, लगातार निगरानी, बाधाओं की तत्काल पहचान और ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।
परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने निगरानी और प्रबंधन व्यवस्था को भी मजबूत किया है। एनपीसीआईएल के अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं और परियोजनाओं की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति का गठन किया गया है। लंबे समय में उपलब्ध होने वाले उपकरणों के लिए थोक ऑर्डर दिए जा रहे हैं और कई रिएक्टर परियोजनाओं को फ्लीट मोड में लागू किया जा रहा है, ताकि उपकरणों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सरकार के अनुसार पिछले पांच वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए इक्विटी राशि भी जारी और उपयोग की गई है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग से जुड़े राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
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