स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान पर कार्यशाला का किया आयोजन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (13 August 2026): केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए 12 और 13 अगस्त को नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्वास्थ्य के साथ शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा जनजातीय कार्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संशोधित एनीमिया मुक्त भारत अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और 7×7×7 रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करना रहा।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल आयरन की खुराक उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जांच, उपचार, निगरानी और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई को भी मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने जन जागरूकता बढ़ाने और जीवन के अलग-अलग चरणों में लोगों तक पोषण संबंधी सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता बताई। खास तौर पर युवाओं और गर्भावस्था के बाद भी पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को जारी रखने पर जोर दिया गया।

कार्यशाला में संशोधित एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत रोकथाम से आगे बढ़कर परीक्षण और केस-आधारित उपचार पर केंद्रित रणनीति को रेखांकित किया गया। लाभार्थियों की पहचान, उनकी स्थिति के अनुसार उपचार, आयरन की खुराक के सेवन की निगरानी और उपचार के बाद दोबारा जांच को अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समय पर जांच, एनीमिया की गंभीरता और कारण के अनुसार उपचार तथा तीन महीने बाद पुनः परीक्षण की जरूरत बताई। साथ ही आयरन से भरपूर संतुलित आहार और जरूरत के अनुसार नए उपचार विकल्पों पर भी जोर दिया गया।

कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नए डिजिटल मंच और अनुप्रयोग का शुभारंभ रहा। यह मंच एनीमिया से प्रभावित लाभार्थियों की पहचान के बाद उनकी उपचार प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से ट्रैक करने में मदद करेगा। इसके जरिए यह देखा जा सकेगा कि लाभार्थी को उपचार मिला या नहीं, दवा का सेवन नियमित है या नहीं और आगे की जांच कब जरूरी है। डिजिटल निगरानी से उन क्षेत्रों की पहचान भी की जा सकेगी जहां अतिरिक्त हस्तक्षेप की जरूरत है। इससे सरकार को कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने राज्य, जिला, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पुराने 6×6×6 ढांचे से आगे बढ़कर 7×7×7 रणनीति अपनाने की बात कही। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास ने एनीमिया के समाधान के लिए आयरन, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्याप्त सेवन के साथ आहार विविधता और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखने की जरूरत बताई। उन्होंने डिजिटल तकनीक, उन्नत आंकड़ा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।

दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान एनीमिया की जांच, उपचार, कृमिनाशक कार्यक्रम, डिजिटल आंकड़ा प्रबंधन, उपचार अनुपालन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जनभागीदारी, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और जमीनी स्तर की चुनौतियों को लेकर अपने अनुभव और नवाचार साझा किए। अभियान के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों, समुदायों, विशेषज्ञों और शोध संस्थानों की संयुक्त भागीदारी से ही हासिल किया जा सकता है।

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