New Delhi News (26 June 2026): शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल मरीजों के इलाज में कथित लापरवाही और अस्पताल संचालन में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सरकार के निशाने पर आ गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर जिलाधिकारी स्तर की जांच समिति ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आने का दावा किया गया। जांच के बाद प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
मामले की शुरुआत उस शिकायत से हुई, जो मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सुनवाई के दौरान सुनी गई। शालीमार विलेज निवासी मिथिलेश झा ने आरोप लगाया कि उनके बेटे सुनील झा को चाकू लगने के बाद गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने तत्काल इलाज शुरू करने के बजाय पहले धनराशि जमा कराने पर जोर दिया। उनका दावा है कि समय पर उपचार न मिलने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि समय रहते इलाज शुरू होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश दिए। गुरुवार को मध्य-उत्तरी जिले के जिलाधिकारी एस.एस. परिहार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण, बेसमेंट के दुरुपयोग, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमियों तथा चिकित्सीय मानकों और एसओपी के पालन में गंभीर लापरवाही जैसी कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई।
जांच टीम ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और इमरजेंसी विभाग के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, फुटेज में घायल युवक स्वयं चलकर अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचता दिखाई दिया। जांच टीम का मानना है कि यदि उसे तत्काल और उचित चिकित्सा सहायता मिल जाती तो उसकी जान बचने की संभावना हो सकती थी। इसी आधार पर अस्पताल की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और मरीजों के प्रति अपनाई गई प्रक्रिया की भी विस्तार से जांच की जा रही है।
जिलाधिकारी एस.एस. परिहार ने बताया कि जांच में सामने आई अनियमितताओं और मरीजों के इलाज में कथित लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर संबंधित विभाग आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। वहीं, यह मामला राजधानी में निजी अस्पतालों की जवाबदेही, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और मरीजों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस का विषय बन गया है।
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