LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना: 30 जून तक पूरा करें E -KYC, सब्सिडी में आ सकती है बाधा

National News (17/06/2026): देशभर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों से लंबित ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता रिकॉर्ड को अद्यतन करने तथा फर्जी एवं डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें 30 जून 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि केवल ई-केवाईसी लंबित होने के आधार पर गैस कनेक्शन तत्काल बंद नहीं किया जाएगा।

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

सरकार और तेल विपणन कंपनियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचे। ई-केवाईसी के माध्यम से आधार आधारित पहचान सत्यापन किया जाता है, जिससे फर्जी कनेक्शनों और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है।

विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

किन उपभोक्ताओं को करना होगा ई-केवाईसी?

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से पहले जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही सफलतापूर्वक ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभियान मुख्य रूप से उन ग्राहकों के लिए है जिनका सत्यापन अभी लंबित है।

घर बैठे भी कर सकते हैं ई-केवाईसी

तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाया है। ग्राहक संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप और आधार फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) सुविधा के माध्यम से घर बैठे सत्यापन कर सकते हैं।

इसके लिए आमतौर पर निम्न दस्तावेजों और जानकारियों की आवश्यकता होती है:

आधार कार्ड

आधार से लिंक मोबाइल नंबर

गैस उपभोक्ता संख्या (Consumer Number)

फेस अथवा बायोमेट्रिक सत्यापन

गैस एजेंसी पर भी उपलब्ध है सुविधा

जो उपभोक्ता मोबाइल ऐप का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। एजेंसी में बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन) के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का सुझाव है कि जिन उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी की स्थिति को लेकर संदेह है, वे अपनी गैस एजेंसी, आधिकारिक मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से तुरंत जानकारी प्राप्त करें। समय रहते सत्यापन पूरा करने से भविष्य में सब्सिडी अथवा अन्य सेवाओं से संबंधित किसी भी असुविधा से बचा जा सकता है।

डिस्क्लेमरः यह लेख /न्यूज आर्टिकल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और प्रतिष्ठित /विश्वस्त मीडिया स्त्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है । पाठक कृपया स्वयं इस की जांच कर सूचनाओं का उपयोग करें ।

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