New Delhi News (11 June 2026): देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) को पूरी तरह शून्य कर दिया है। इस फैसले के बाद E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के पेट्रोल को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, जिससे देश में बायोफ्यूल के उपयोग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A के तहत दी गई है। हालांकि, इसका लाभ केवल उन्हीं ईंधनों को मिलेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे उच्च गुणवत्ता वाले इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे।
भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिससे वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति आयात पर खर्च कम करने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। साथ ही गन्ना, मक्का और अन्य अनाजों से बनने वाले इथेनॉल की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होने की संभावना है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार वर्ष 2014 में देश के पेट्रोल में केवल 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण होता था, जिसे लगातार बढ़ाकर नवंबर 2022 तक 10 प्रतिशत कर दिया गया। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक E20 लागू करने का लक्ष्य भी समय से पहले 2024 में ही हासिल कर लिया गया, जो भारत की बायोफ्यूल नीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
अब सरकार फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों और उच्च इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधनों को बढ़ावा देकर स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में E85 ईंधन की शुरुआत के बाद 30 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी समाप्त करने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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