फायर डिपार्टमेंट में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का दिल्ली उपराज्यपाल ने दिया सुझाव

New Delhi News (10 June 2026): दिल्ली में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान राजधानी में फायर सेफ्टी, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण, मानसून की तैयारियों और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिल्ली फायर सर्विस को लेकर सामने आया। उपराज्यपाल ने कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और रिक्त पदों पर योग्य एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूर्व अग्निवीरों की सेवाएं ली जानी चाहिए। उनका मानना है कि सेना में मिली कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन और आपातकालीन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखने वाले अग्निवीर किसी भी आपदा या बचाव अभियान में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इससे फायर डिपार्टमेंट की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपात स्थितियों में तेजी से राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा सकेंगे।

बैठक के दौरान दिल्ली में बढ़ते अवैध निर्माण और आग लगने की घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने गैर-कानूनी इमारतों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की और फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि फायर लाइसेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

आगामी मानसून को देखते हुए बैठक में बाढ़ और जलभराव की संभावित चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बारिश के मौसम से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही, हाल ही में गठित विभिन्न विभागीय टीमों को अपनी ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जा सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

बैठक के समापन पर उपराज्यपाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली में आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में ‘जीरो-टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजधानी के सामने मौजूद चुनौतियां प्रशासन के लिए एक अवसर भी हैं, जिनके माध्यम से सुरक्षा तंत्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं को पहले से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। प्रशासन का उद्देश्य ऐसा तंत्र विकसित करना है जो किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा की स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

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