दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 650 करोड़ रुपये का हुआ घोटाला, ACB ने शुरू की जांच

New Delhi News (09 June 2026): दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़े करीब 650 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय अनियमितता मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संयुक्त निर्देशों के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां अस्पतालों के लिए की गई खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है।

प्रारंभिक जांच में दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों की चादरों, एक्स-रे मशीनों और एनेस्थीसिया से संबंधित उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, जिसके चलते कीमतों में अनियमित वृद्धि और सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग की आशंका बनी है। जांच एजेंसियां अब टेंडर दस्तावेजों, आपूर्ति अनुबंधों और भुगतान रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल कर रही हैं ताकि पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा सके।

मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब विजिलेंस विभाग की छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण टेंडरों से जुड़ी फाइलें कथित तौर पर गायब मिलीं। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध अधिकारियों के लॉकरों की जांच के दौरान भी कुछ अहम दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा यह भी आरोप सामने आए हैं कि कुछ अधिकारियों ने कथित रूप से अपने करीबी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर खरीद प्रक्रिया को प्रभावित किया। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि पहले रोके गए कुछ टेंडरों को बाद में अचानक मंजूरी कैसे और किन परिस्थितियों में दी गई।

जांच को निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 40 डॉक्टरों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने करीब 10 डॉक्टरों, 35 कर्मचारियों और आउटसोर्स स्टाफ को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी जुटा रही है तथा खरीद प्रक्रिया में उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है।

फिलहाल ACB की टीम कथित वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान रिकॉर्ड और गायब हुई फाइलों के बीच संभावित संबंधों की गहन जांच में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेनदेन और प्रशासनिक दस्तावेजों का मिलान कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं खरीद प्रक्रिया में जानबूझकर कोई गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका और आगे की कानूनी कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.