नई दिल्ली (7 जून 2026): वैश्विक ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम बनी हुई है। केंद्र सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर प्रभावी रूप से मात्र ₹642 में मिल रहा है, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमत ₹942 है।
सरकार का दावा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में भी काफी कम है। अमेरिका में इसी क्षमता के सिलेंडर की अनुमानित कीमत ₹1,755 और कनाडा में ₹2,411 तक है।
बढ़ी लागत, लेकिन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा बोझ
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के प्रमुख बेंचमार्क ‘सऊदी सीपी’ में फरवरी से जून 2026 के बीच लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके चलते एक घरेलू सिलेंडर की वास्तविक आपूर्ति लागत बढ़कर ₹1,600 से अधिक हो गई है।
इसके बावजूद सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला। वर्तमान में प्रत्येक घरेलू सिलेंडर पर लगभग ₹700 की अंडर-रिकवरी (नुकसान) हो रही है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां और सरकार मिलकर वहन कर रही हैं।
उज्ज्वला परिवारों को सालाना ₹1,200 का लाभ
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को हर वर्ष पहले चार रिफिल पर ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार एक परिवार को सालभर में ₹1,200 तक का सीधा लाभ मिलता है। देश में वर्तमान में 10.58 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन सक्रिय हैं।
होर्मुज़ संकट के बावजूद नहीं हुई गैस की कमी
सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान के बावजूद भारत ने अपने ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रखी। घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया, वैकल्पिक देशों से आयात किया गया और पूरे देश में गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रही। किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी दर्ज नहीं हुई।
₹60,000 करोड़ तक पहुंचा नुकसान
सरकारी आंकड़ों के अनुसार घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर-रिकवरी पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग ₹60,000 करोड़ पहुंच गई थी। इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति मंजूर की है।
सरकार की अपील
सरकार ने उपभोक्ताओं से एलपीजी का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और ऊर्जा दक्ष खाना पकाने की आदतें अपनाने की अपील की है, ताकि इस महत्वपूर्ण संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।।
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