Greater Noida News (06/062026): राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग द्वारा औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों और व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन एसजीएसटी कार्यालय के सभागार में किया। कार्यक्रम में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लेते हुए उद्योग जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे विभाग के समक्ष रखे।
IEA के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने पैकेजिंग उद्योगों को मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि रिफंड प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड किया जाए और 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रिफंड से उद्योगों की कार्यशील पूंजी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
संस्था ने जीएसटी रिकॉर्ड सात वर्षों तक सुरक्षित रखने की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। IEA का कहना था कि अधिकांश प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऐसे में नोटिस जारी करने और रिकॉर्ड रखने की समयसीमा को सात वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किया जाना चाहिए, जिससे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके।
संवाद के दौरान 15 जून से लागू होने जा रहे ई-वे बिल क्लोजर प्रावधान का भी विरोध किया गया। संस्था ने तर्क दिया कि ई-वे बिल निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए उसे अलग से क्लोज करने की अनिवार्यता उद्योगों के लिए अतिरिक्त जटिलता पैदा करेगी।
IEA प्रतिनिधियों ने विभागीय प्रक्रियाओं के दौरान उद्यमियों को आने वाली अन्य व्यावहारिक समस्याओं और चुनौतियों से भी अधिकारियों को अवगत कराया तथा उनके समाधान की मांग की। बैठक में पी.के. तिवारी, नवनीत गुप्ता, महिपाल सिंह, विवेक चौहान और गौरव शर्मा सहित कई उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और उद्यमियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उद्योग हितों से जुड़े सुझावों पर विचार-विमर्श किया।
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