CBSE की ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली विवादों में, छात्र के आरोपों से टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल

Greater Noida News (04/06/2026): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर लागू की गई ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली (OSM) को लेकर नया विवाद सामने आया है। कक्षा 12 के एक छात्र द्वारा टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद यह मामला शिक्षा जगत से निकलकर सार्वजनिक और संसदीय चर्चा का विषय बन गया है।

सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र सार्थक सिद्धांत ने दावा किया है कि ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन परियोजना से संबंधित निविदा दस्तावेजों में समय-समय पर ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे कुछ विशेष कंपनियों को लाभ मिल सकता था। छात्र का कहना है कि उसने सीबीएसई की विभिन्न निविदाओं और सार्वजनिक रिकॉर्ड का विस्तृत अध्ययन कर कई बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं।

सार्थक के अनुसार, प्रारंभिक और बाद में जारी किए गए टेंडरों की शर्तों की तुलना करने पर पात्रता मानकों, तकनीकी आवश्यकताओं और अनुभव संबंधी प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। उनका आरोप है कि इन बदलावों ने प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को प्रभावित किया और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े किए।

मामले को लेकर छात्र ने अपने निष्कर्ष संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी प्रस्तुत किए हैं। हाल के दिनों में यह मुद्दा नीति-निर्माताओं और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े किसी भी मूल्यांकन तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

गौरतलब है कि सीबीएसई ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन में डिजिटल तकनीक आधारित ऑन-स्क्रीन प्रणाली को अपनाया था। बोर्ड का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक तेज, मानकीकृत और त्रुटिरहित बनाना बताया गया था। इस प्रणाली के तहत परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनका मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है।

वहीं सीबीएसई ने छात्र द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। बोर्ड का कहना है कि निविदा प्रक्रिया स्थापित सरकारी नियमों और वित्तीय मानकों के अनुरूप संपन्न की गई तथा सभी निर्णय निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत लिए गए। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए गए हैं। मामले ने एक बार फिर सार्वजनिक संस्थानों में तकनीकी परियोजनाओं के लिए होने वाली खरीद प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निगरानी को लेकर बहस को तेज कर दिया है। आने वाले समय में इस विषय पर संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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