दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर एलजी ने दिए सख्त निर्देश

New Delhi News (03 June 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल Tarunjit Singh Sandhu ने राजधानी में शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बढ़ते अवैध निर्माण, अनधिकृत विस्तार और भवन नियमों के उल्लंघन पर विशेष चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने एमसीडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ समयबद्ध और निर्णायक रणनीति तैयार कर उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के संरचनात्मक खतरे को रोका जा सके।

बैठक में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नागरिक बुनियादी ढांचे की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने वर्षा जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रमुख नालों की समय पर सफाई और डी-सिल्टिंग कार्य तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, ताकि धूल प्रदूषण को कम किया जा सके और नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वित रूप से काम करना होगा। बैठक में कचरा निस्तारण और सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया, जिससे राजधानी में स्वच्छता मानकों को मजबूत किया जा सके।

समीक्षा बैठक के दौरान जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करने वाली PM-UDAY Scheme की प्रगति की समीक्षा की और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों को कानूनी सुरक्षा और विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक पार्कों के पुनर्विकास और रखरखाव के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आधारित भागीदारी मॉडल को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की गई, जिससे दिल्ली के हरित क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हो सकें।

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के समावेशी विकास के विजन के अनुरूप दिल्ली को सुरक्षित, सुनियोजित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन-पर्यावरण प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी शासन से जुड़े सभी मुद्दों पर जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम किया जाए तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक से यह संकेत मिला है कि आने वाले समय में दिल्ली में अवैध निर्माण, सफाई व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक सख्ती और निगरानी और बढ़ाई जा सकती है।

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