New Delhi News (03 June 2026): दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों का तबादला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य विभाग में सामने आई अनियमितताओं की शिकायतों और एजेंसी के कामकाज की समीक्षा के बाद उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, CPA में हेड ऑफ ऑफिस डॉ. विनोद कुमार रंगा सहित 10 डॉक्टरों का तबादला किया गया है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवरों समेत 19 पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी अन्य स्थानों पर भेजा गया है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया का उद्देश्य एजेंसी में कार्यों का बेहतर वितरण, निगरानी और दक्षता सुनिश्चित करना है, ताकि दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा आपूर्ति व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।
फेरबदल के साथ ही सरकार ने विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से 12 चिकित्सा अधिकारियों को CPA में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को प्रोजेक्ट ब्रांच, स्टोर एवं परचेज ब्रांच, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ योजना, जन शिकायत निगरानी प्रणाली, आरटीआई मामलों और अस्पताल समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों की भी पहचान की गई है जो वेतन CPA से प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनकी सेवाएं अन्य स्थानों पर ली जा रही थीं। सरकार का मानना है कि इस कदम से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित बनेगी।
दरअसल, CPA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली वह प्रमुख एजेंसी है जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, इंजेक्शन, टेस्ट किट, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालती है। हाल के दिनों में एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आई शिकायतों और अनियमितताओं के आरोपों के बाद व्यापक समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी के लोगों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।।
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