जनगणना ड्यूटी से दूरी पड़ सकती है भारी, 29 प्रागणकों के खिलाफ FIR की तैयारी

Greater Noida News (02/06/2026): जनगणना 2027 के राष्ट्रीय अभियान में सहयोग न करने वाले 29 प्रागणकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निर्धारित समय सीमा के बावजूद ड्यूटी ग्रहण नहीं करने और जनगणना कार्य में असहयोग करने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के चार्ज अधिकारी ने डीसीपी नोएडा को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जनगणना 2027 के लिए करीब 3000 कर्मचारियों को प्रागणक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना संबंधी कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, 29 प्रागणकों ने अभी तक अपनी ड्यूटी का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जबकि उन्हें कई बार सूचित किया जा चुका है।

अधिकारियों का कहना है कि संबंधित कर्मचारियों से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करने के साथ-साथ व्हाट्सएप पर भी ड्यूटी आदेश और आवश्यक दस्तावेज भेजे गए थे। इसके बावजूद इन कर्मचारियों ने ड्यूटी संबंधी अभिलेख प्राप्त करने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने इसे सरकारी कार्य में बाधा और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के प्रति असहयोग की श्रेणी में माना है।

जिन प्रागणकों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है उनमें सीमा देवी, प्रदीप कुमार, प्रीति शर्मा, आर्य, वंदना सिंह, जीके बाबू, शशि सिंह, अमिता सिंह, प्रीति सिंह, मनीषा मथुरिया, प्रमोद सिंह, किशोरी सिंह, तोमर, वंदना, ममता, दुरदाना, नीतू, प्रदीप शर्मा, गुलाब सिंह, ललिता, दुर्गा शुक्ला, धन देवी, कमल सिंह चौधरी, राजेश कुमार तथा किशोरी सिंह सहित कुल 29 कर्मचारी शामिल हैं।

चार्ज अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही या असहयोग को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन सभी प्रागणकों को भी चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक जनगणना कार्य शुरू नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों से तत्काल ड्यूटी रिसीव कर निर्धारित कार्य पूरा करने को कहा गया है। अन्यथा उनके खिलाफ भी नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि जनगणना देश की विकास योजनाओं और नीतिगत निर्णयों की आधारशिला है, इसलिए इसमें नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

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