New Delhi News (28 May 2026): दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में कथित अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता Atishi ने इलाके का दौरा कर भाजपा सरकार पर गरीबों के घर उजाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस सड़क को चौड़ा करने की बात कही जा रही है, वह पहले से ही इलाके की सबसे चौड़ी सड़कों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद गरीब परिवारों के घरों को तोड़ा जा रहा है। आतिशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार किस मकसद से लगातार झुग्गियों और गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चला रही है।
आतिशी ने भाजपा सरकार और केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गरीबों को हटाकर बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के कई इलाकों में गरीबों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि कहीं यह जमीन बड़े प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों को सस्ती दरों पर देने की योजना का हिस्सा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों से यहां रहकर अपनी जिंदगी बसाई, उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ना अन्याय है। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि सरकार विकास के नाम पर कमजोर तबके के लोगों के अधिकार छीन रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने झुग्गीवासियों से ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ का वादा किया था। आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि जब तक लोगों को पक्का मकान नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन अब उसी भाजपा सरकार के शासन में गरीब परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने ही वादों से पीछे हट रही है और गरीबों को दिल्ली से बाहर धकेलने का प्रयास कर रही है।
आतिशी ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम लोगों के हक और सम्मान की लड़ाई है। AAP नेता ने ऐलान किया कि पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर अदालत तक उठाएगी और प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। शालीमार बाग का यह मामला अब दिल्ली की राजनीति में नया विवाद बनता दिखाई दे रहा है, जहां विकास और पुनर्वास को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।।
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