जनगणना ड्यूटी को लेकर निजी स्कूल शिक्षकों का विरोध, सुविधाओं की कमी और दबाव बनाने के आरोप

Noida News (24/05/2026): नोएडा में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें जबरन सेंसस ड्यूटी के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि ट्रेनिंग केंद्रों पर न तो मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं और न ही स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शिक्षकों ने दावा किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक अब नोएडा अथॉरिटी पर एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की तैयारी में हैं।

टेन न्यूज नेटवर्क से बातचीत में भारती भटीजा ने बताया कि वह एक निजी स्कूल में पीआरटी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 18 और 19 मई को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी सौंपे जाने की जानकारी दी गई। उनका कहना है कि शिक्षक जनगणना कार्य के लिए तैयार थे, लेकिन शुरुआत में ही डीआईओएस की ओर से लिखित रूप में कहा गया कि यदि शिक्षक सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

भारती भटीजा ने बताया कि जब शिक्षक ट्रेनिंग के लिए पहुंचे तो वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग स्थल पर पीने के पानी और वॉशरूम जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसके विरोध में शिक्षकों ने 19 मई को आवाज उठाई, जिसके बाद यह मामला कई समाचार पत्रों और वीडियो रिपोर्ट्स में भी सामने आया।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में शिक्षकों को बदबूदार पानी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को मीडिया के पहुंचने की जानकारी मिली, कुछ ही मिनटों में वहां पानी की बोतलें बदल दी गईं।

भारती भटीजा ने कहा कि पिछले पांच दिनों से शिक्षकों को लगातार अलग-अलग स्थानों पर बुलाया जा रहा है। कभी कला केंद्र तो कभी सेक्टर-91 स्थित बालक विद्यालय में शिक्षकों को बुलाया गया, लेकिन वहां उन्हें कोई स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षक भी पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे।

उन्होंने बताया कि स्कूल की ओर से शिक्षकों को 150 से 180 घरों का जनगणना कार्य सौंपे जाने की जानकारी दी गई थी, जबकि ट्रेनर ने 800 से 850 घरों का सर्वे करने की बात कही। उनके अनुसार, एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी संख्या में घरों का जनगणना कार्य करना बेहद कठिन है।

भारती भटीजा ने आगे कहा कि हाल ही में हाईकोर्ट का एक आदेश भी आया है, जिसमें कहा गया है कि डीआईओएस निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल इस कार्य से मुक्त हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक अगले दिन नोएडा अथॉरिटी पर एकत्र होने वाले हैं।

निजी स्कूलों के शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी से जुड़ी व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण प्रक्रिया और प्रशासनिक दबाव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिक्षकों का कहना है कि लगातार अलग-अलग स्थानों पर बुलाए जाने के बावजूद उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियां नहीं दी जा रहीं। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शिक्षकों ने इस मामले में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की तैयारी की है।

इस विषय को लेकर जिला प्रशासन कार्यालय से संपर्क किया गया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि मामले पर सोमवार सुबह आधिकारिक पक्ष रखा जाएगा।

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