दिल्ली में कारोबार और जीवन को आसान बनाने पर जोर, एलजी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

New Delhi News (15 May 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में कारोबार और नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में चल रहे ‘डिरेगुलेशन एक्सरसाइज’ की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य ‘Ease of Doing Business’ और ‘Ease of Living’ को मजबूत करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री Narendra Modi के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें नागरिकों और उद्योगों पर अनावश्यक नियमों और अनुपालनों का बोझ कम करने पर विशेष जोर दिया गया है।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने खुशी जताई कि वर्ष 2025 की LEADS रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली ने ‘Achievers’ से आगे बढ़कर ‘Exemplar’ का दर्जा हासिल किया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक सुधारों और बेहतर नीतिगत फैसलों का परिणाम बताया। एलजी ने कहा कि दिल्ली सरकार और प्रशासन अब ऐसे इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां “Permitted Until Prohibited” की नीति अपनाई जाएगी, यानी अनावश्यक रोक-टोक कम कर नागरिकों और व्यवसायों को अधिक स्वतंत्रता और सुविधा दी जाएगी।

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय से चली आ रही नियामकीय बाधाओं को तेजी से हटाया जाए और शासन व्यवस्था को अधिक सरल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि ‘Omnibus Ease of Doing Business Bill, 2026’ को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे विभिन्न विभागों में अनुमतियों और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

एलजी संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कम अनुपालन, बेहतर शासन” के विजन को धरातल पर उतारना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर सुधार का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता बढ़े, प्रक्रियाओं में तेजी आए और लोगों को अधिक अवसर मिलें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुधार केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर दिल्ली के लोगों के दैनिक जीवन में भी दिखाई देना चाहिए।

बैठक के अंत में उपराज्यपाल ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित सभी लंबित प्राथमिक सुधारों को 30 जून 2026 तक हर हाल में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को विकसित और आधुनिक राजधानी बनाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। एलजी ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दिल्ली एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरेगी, जहां दक्षता, पारदर्शिता और उत्कृष्ट सेवाएं हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचेंगी और ‘विकसित दिल्ली’ का सपना साकार होगा।

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