National News (13/05/2026): देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग सुविधाओं की कमी अब भी उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 503.86 करोड़ रुपये की लागत से 4,874 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा यह पहल प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) के अंतर्गत शुरू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के लंबी दूरी तक ईवी का उपयोग कर सकें।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में आयोजित प्रेस वार्ता में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के विभिन्न हिस्सों में तेज और सुलभ चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे ईवी अपनाने की रफ्तार और तेज होगी।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले अधिकांश उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि वाहन की बैटरी खत्म होने पर चार्जिंग स्टेशन आसानी से उपलब्ध होगा या नहीं। इसे ही ‘रेंज एंग्जायटी’ कहा जाता है। सरकार का मानना है कि नए चार्जिंग स्टेशन बनने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी और लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर और मजबूत होगा।
नई चार्जिंग सुविधाओं का लाभ केवल इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं रहेगा। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, निजी कारें, बसें और भारी मालवाहक ट्रकों तक को चार्ज किया जा सकेगा। इससे सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
सरकार ने इस परियोजना के तहत कई प्रमुख राज्यों को प्राथमिकता दी है। इनमें कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 5.77 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार होने के बाद यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ेगा।
ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी घटेगी। साथ ही, यह कदम भारत को स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।।
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