न्यूनतम वेतन ₹26 हजार करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने सौंपा ज्ञापन

Greater Noida News (12/05/2026): राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर मंगलवार को संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा, गौतमबुद्ध नगर के बैनर तले विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने श्रमिकों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्ध नगर राकेश द्विवेदी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया।

ज्ञापन में नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन दिल्ली के बराबर किए जाने, पूरे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन ₹26 हजार प्रतिमाह घोषित करने तथा इंजीनियरिंग उद्योग में वर्ष 2014 से लंबित वेतन पुनरीक्षण को तत्काल लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा में शामिल एटक, एलपीएफ, ऐक्टू, इंटक और सीटू समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन श्रमिकों के वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही। इससे श्रमिक वर्ग आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है।

ज्ञापन में मांग की गई कि दिल्ली के बराबर अंतरिम वेतन वृद्धि तुरंत लागू की जाए और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वेज बोर्ड कमेटी का गठन किया जाए। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी श्रमिकों और कार्यकर्ताओं की बिना शर्त रिहाई तथा उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग उठाई गई। ट्रेड यूनियन नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लागू श्रम संहिताओं को श्रमिक विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि आठ घंटे कार्यदिवस का सख्ती से पालन कराया जाए और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन में संविदा श्रमिकों को स्थायी किए जाने और “समान कार्य के लिए समान वेतन” लागू करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। इसके अलावा रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने तथा श्रमिक संगठनों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने की अपील की गई।

इस दौरान सीटू के जिला सचिव और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के संयोजक गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया था। जिले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदर्शन के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान श्रमिकों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में एक तरफ दिल्ली के श्रमिकों को अधिक वेतन मिल रहा है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों को कम वेतन दिया जा रहा है। यह “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंजीनियरिंग उद्योग में वर्ष 2014 के बाद वेतन पुनरीक्षण नहीं होने से श्रमिकों में भारी नाराजगी है। गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि, महंगाई के दौर में वर्तमान न्यूनतम वेतन श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनसीआर क्षेत्र में श्रमिक आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां और मुकदमे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में एटक नेता मोहम्मद नईम, एलपीएफ नेता राममिलन सिंह, ऐक्टू नेता अमर सिंह, इंटक नेता डॉ. के.पी. ओझा, सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, राम स्वारथ, अरुण कुमार पटेल और महिला नेता रेखा चौहान सहित बड़ी संख्या में श्रमिक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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