New Delhi News (12 May 2026): राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े हब के रूप में विकसित करने की दिशा में दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में जारी ‘ड्राफ्ट दिल्ली EV पॉलिसी 2026’ को जनता और उद्योग जगत से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 30 दिनों तक सार्वजनिक सुझावों के लिए खुले इस ड्राफ्ट पर करीब 700 सुझाव और आपत्तियां सरकार को प्राप्त हुई हैं। सरकार का कहना है कि यह प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि लोग अब स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर हैं।
दिल्ली के परिवहन मंत्री Pankaj Kumar Singh ने बताया कि सबसे ज्यादा सुझाव RWAs, छात्रों, डिलीवरी राइडर्स और वाहन मालिकों की ओर से आए हैं। वहीं वाहन निर्माता कंपनियों, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स और बैटरी स्वैपिंग कंपनियों ने भी नीति को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसके अलावा थिंक टैंक, विश्वविद्यालयों, एनजीओ और सरकारी एजेंसियों ने भी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए अपनी राय साझा की है। अब परिवहन विभाग सभी सुझावों की तकनीकी और व्यवहारिक जांच कर रहा है।
नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को गली-मोहल्लों तक पहुंचाना है। नीति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही बैटरी रिसाइक्लिंग, स्क्रैपेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। सरकार सब्सिडी और टैक्स छूट के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार पहले साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि दूसरे और तीसरे साल में यह राशि कम हो जाएगी। वहीं 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 2030 तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रखने का प्रस्ताव है। कमर्शियल ई-ऑटो और ई-लोडर वाहनों पर भी बड़ी राहत देने की योजना बनाई गई है। अब सरकार सभी सुझावों पर विचार करने के बाद जल्द ही ‘दिल्ली EV पॉलिसी 2026’ को अंतिम रूप देने की तैयारी में है।
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