गाजियाबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निस्तारण, 5.51 लाख से अधिक मामलों का हुआ समाधान

Ghaziabad News (10/05/2026): गाजियाबाद जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने एक बार फिर त्वरित न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता को साबित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस विशेष लोक अदालत में 5.51 लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल लाखों रुपये के विवादों का समाधान हुआ, बल्कि करोड़ों रुपये की वसूली और पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश भी पारित किए गए।

राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, बीएसएनएल बकाया और राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न समझौतायोग्य मामलों की सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे वादकारियों को एक ही दिन में राहत मिली। करीब 1.11 लाख मामलों का निपटारा आपसी सहमति से कराया गया, जिससे लोगों को वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया और अतिरिक्त खर्च से राहत मिली।

अर्थदंड से जुड़े मामलों में 2.35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई। वहीं बैंक लोन रिकवरी और बीएसएनएल से संबंधित 3,169 मामलों में लगभग 3.42 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा राजस्व विभाग के 3.46 लाख से अधिक मामलों का भी रिकॉर्ड समय में निस्तारण किया गया, जो इस लोक अदालत की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा।

परिवार न्यायालय में पति-पत्नी विवाद, भरण-पोषण और वैवाहिक मतभेदों से जुड़े 141 मामलों का समाधान कराया गया। वहीं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 57 मामलों में पीड़ितों को कुल 91.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश पारित किया, जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने कम समय में न्याय मिलने पर संतोष जताया। उनका कहना था कि इस व्यवस्था ने न केवल समय और धन की बचत की, बल्कि मानसिक तनाव भी कम किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, और गाजियाबाद में इसका परिणाम इस लक्ष्य की सफल मिसाल बनकर सामने आया।

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