National News (09/05/2026): मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के पेट्रोल और डीजल बाजार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बाद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Prices) बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यदि मौजूदा हालात बने रहे तो 15 मई से पहले तेल कंपनियां कीमतों में संशोधन कर सकती हैं।
बताया जा रहा है कि, पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसका सीधा असर ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर पड़ा है, जो कुछ समय पहले तक 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अब बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस तेजी ने भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर आर्थिक दबाव कई गुना बढ़ा दिया है।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को हर महीने लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी झेलनी पड़ रही है। यानी कंपनियां मौजूदा कीमतों पर ईंधन बेच रही हैं, जबकि उनकी खरीद लागत कहीं अधिक हो चुकी है।
केंद्र सरकार और तेल कंपनियां मिलकर पेट्रोल पर करीब 24 रुपये प्रति लीटर तक का अतिरिक्त बोझ वहन कर रही हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को तत्काल महंगाई के झटके से बचाना है और बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखना है। लंबे समय तक इस वित्तीय दबाव को बनाए रखना आसान नहीं होगा। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियों के लिए मौजूदा दरों पर बिक्री जारी रखना मुश्किल हो सकता है।
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार और तेल कंपनियां जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगी। सूत्रों के अनुसार, 15 मई से पहले ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। अगर कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर आम जनता की जेब पर सीधे पड़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की अन्य वस्तुओं के दामों में भी तेजी आ सकती है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।।
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