New Delhi News (05 May 2026): दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ संदेश दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम सुधार लागू किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य न केवल यातायात व्यवस्था को अनुशासित करना है, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
सरकार द्वारा लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत अब ट्रैफिक चालान के निपटारे की समयसीमा तय कर दी गई है। किसी भी चालान का निपटारा 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर चालान का भुगतान या समाधान नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण (RC) से जुड़ी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इससे लोगों को समय पर नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन चुनौती की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। अब वाहन मालिक पहले ऑनलाइन माध्यम से चालान को चुनौती दे सकते हैं और यदि वे इससे संतुष्ट नहीं होते, तो उनके पास कोर्ट जाने का विकल्प भी रहेगा। वहीं, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर चालान को चुनौती नहीं देता है, तो उसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी और विवाद कम होंगे।
सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर पांच बार ट्रैफिक उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। इन सुधारों के जरिए दिल्ली सरकार एक स्मार्ट, पारदर्शी और अनुशासित ट्रैफिक सिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
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